ब्राह्मणांसह ९६ जातींसाठीच्या ‘अमृत’ नशिबी दुर्लक्षाचे कडू घोट; मुंबईत उघडलेले कार्यालय पडले बंद

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २० ऑगस्ट २०१९ रोजी ही संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. नंतर राज्यात सत्तांतर झाले.

- यदु जोशी

मुंबई : ब्राह्मण समाजासह खुल्या प्रवर्गातील ९६ जातींसाठीच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक कल्याणासाठी तीन वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या ‘अमृत’ संस्थेचे ना अजून कर्मचारी नियुक्त झाले ना कार्यालय थाटले गेले. उपकेंद्र म्हणून एक कार्यालय मुंबईच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये उघडले होते; ते बंदपडले. मुख्यालयाचा अन् निधीचा अद्याप पत्ता नाही. 

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २० ऑगस्ट २०१९ रोजी ही संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. नंतर राज्यात सत्तांतर झाले. महाविकास आघाडीच्या काळात २८ जून २०२१ रोजी स्थापनेचा शासन निर्णय निघाला. त्यानंतर संस्थेला आकार येईल, असे वाटत असतानाच संस्था कोणाच्या अखत्यारित यावरून वाद झाला. सामाजिक न्याय विभाग आणि बहुजन कल्याण विभागानेही ही संस्था आपल्याशी संलग्न करण्यास नकार दिला. पुढे अमृतला बहुजन कल्याण विभागाशी जोडण्यात आले. 

‘अमृत’ म्हणजे महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी ही संस्था ट्रस्ट कायद्याखाली नोंदणीकृत असल्याने तिचे अध्यक्षपद वा व्यवस्थापकीय संचालकपद हे सरकारी अधिकाऱ्याला दिले जाते. मात्र, अद्याप अध्यक्ष म्हणून कोणाचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर लगेच अमृतसाठी १९ कंत्राटी कर्मचारी, अधिकारी आणि प्रतिनियुक्तीवरील तीन अधिकारी नेमण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. पण अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. 

अमृतचे मुख्यालय आधी नाशिक येथे करण्याचे निश्चित झाले होते, पण शिंदे-फडणवीस सरकारने ते पुणे येथे करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, अद्याप तेथे कार्यालय सुरू झालेले नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये अमृत संस्थेचे उपकेंद्र सुरू झाले, परंतु ते सहा-आठ महिन्यांतच बंद पडले. या बंद असलेल्या कार्यालयाचे भाडे सध्या राज्य सरकार भरत आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात ‘अमृत’साठी दिलेल्या १ कोटी १० लाख रुपयांच्या निधीत घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपचे प्रवक्ते अजित चव्हाण यांनी केला होता.  

‘अमृत’चे मुख्यालय पुणे येथे सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. प्रशासनाकडे त्यासाठी जागा मागितली आहे; ती लवकरच मिळेल. मंजूर पदे लवकर भरली जातील. निधीची तरतूदही केली जाईल.     - अतुल सावे, ओबीसी कल्याण मंत्री

ब्राह्मणांसह ९६ जातींना ‘अमृत’चे गाजर दाखवून दोन्ही सरकारांनी निराशाच केली आहे. अमृतला निधी, कर्मचारी व कार्यालय लवकर द्या पण त्याचवेळी ब्राह्मणांसाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करा, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. - काकासाहेब कुलकर्णी, समन्वयक, समस्त ब्राह्मण समाज