यदु जोशी
मुंबई : राज्यात २००५ नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या साडेसात लाख कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी कर्मचारी संघटनांनी बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला असला तरी जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी लागू होण्याची शक्यता धूसर आहे. सध्याची पेन्शन योजना बदलायची; पण जुनी न देता नवीन फॉर्म्युला आणायचा, असेच होण्याची दाट शक्यता आहे.
विधिमंडळाचे अधिवेशन नागपुरात सुरू असताना १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे. राजपत्रित अधिकाऱ्यांची संघटना १२ डिसेंबरला अंतिम निर्णय घेणार आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसल्याने सुवर्णमध्य निघण्याची शक्यता आहे.
आंध्र फॉर्म्युला आणण्याचा प्रयत्न केला तर..
आंध्रमध्ये आधी शेवटच्या पगाराच्या मूळ वेतनाच्या ४० टक्के रक्कम व महागाई भत्ता अशी पेन्शन दिली जायची; पण कर्मचाऱ्यांनी तीव्र आंदोलन केल्यानंतर ४० ऐवजी ५० टक्के रक्कम देणे सुरू झाले.
आपल्याकडील जुन्या पेन्शन योजनेत जीपीएफदेखील दिला जायचा. आंध्र फॉर्म्युला आणण्याचा राज्य सरकारने प्रयत्न केला तर जीपीएफवरून सरकार आणि संघटना यांच्यात संघर्ष होऊ शकतो.
परताव्यातून पेन्शन
कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर २४ टक्के रकमेतील ४० टक्के रक्कम शासन स्वत:कडे ठेवते. ६० टक्के कर्मचाऱ्यास देते. ४० टक्के रकमेची गुंतवणूक सरकार करते व व्याज/परताव्यातून पेन्शन देते.
मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते लेखी आश्वासन
‘कर्मचाऱ्यांना सुरक्षेची हमी देणारे पेन्शनबाबतचे नवीन धोरण आणले जाईल’, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते.
सध्या कर्मचाऱ्याचे वेतन, महागाई भत्ता एकत्र करून जी रक्कम येते त्याच्या १४ टक्के हा सरकार आपला वाटा म्हणून देते. १० टक्के वाटा हा कर्मचाऱ्यांचा असतो. ही २४ टक्के पीएफ रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटीअंतर्गत फंड मॅनेजर कंपन्यांकडे गुंतवणुकीसाठी जमा केला जातो.
सरकारकडून विचार?
पेन्शनबाबत आंध्र प्रदेश फॉर्म्युल्यावर सरकारकडून विचार केला जाऊ शकतो. तिथे निवृत्तीच्या वेळी मिळालेल्या शेवटच्या पगारात जे मूळ वेतन (बेसिक पे) असेल त्यांच्या ५० टक्के रक्कम अधिक महागाई भत्ता मिळून आलेली रक्कम ही पेन्शन म्हणून दिली जाते. जनरल प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे जीपीएफ मात्र दिला जात नाही.
कामबंद होणारच
जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा, रिक्त पदे तातडीने भरा, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आश्वासित पदोन्नतीचा निर्णय घ्या आदी मागण्यांसाठी १४ डिसेंबरचा संप असेल. सरकारने आम्हाला अद्याप चर्चेलाही बोलाविलेले नाही. आता संप अटळ आहे.
- विश्वास काटकर, संपकरी संघटनांच्या समन्वय समितीचे सरचिटणीस