जुन्याच दरात गृहलाभ, रेडीरेकनरचे दर राहणार जैसे थे; सर्वसामान्य, बिल्डरांना राज्य सरकारकडून भेट

सरकारच्या या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि घरखरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई, पुणे : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ‘वार्षिक बाजारमूल्य दरात’ अर्थात रेडीरेकनरच्या दरात कुठलीही वाढ केलेली नाही. महसूल विभागाचे उपसचिव सत्यनारायण बजाज यांनी शुक्रवारी या संदर्भातील आदेश जारी केले.

सरकारच्या या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि घरखरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. रेडीरेकनरच्या दरात वाढ करू नये, अशी मागणी सामान्यांसह बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांकडूनही करण्यात येत होती. त्याला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे २०२२ मध्ये लागू असलेले दर यंदाही कायम राहणार आहेत. 

रेडीरेकनर दर म्हणजे काय?

नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग हे बांधकाम आणि जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क आकारते. त्यासाठी संबंधित जमीन व इमारतीचे वेगवेगळ्या निकषांनुसार आणि विभागानुसार वार्षिक बाजारमूल्य ठरविले जाते. त्यालाच रेडीरेकनर असे म्हणतात. रेडीरेकनर दर हा वेगवेगळ्या शहरांत किंवा भागांत वेगवेगळा असतो. रेडीरेकनर दर हा किमान दर आहे, ज्याच्या आधारावर सरकार त्या भागातील मालमत्तेशी संबंधित व्यवहारासाठी नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क आकारते.

गतवर्षी ५% वाढ

कोरोनामुळे १ एप्रिल २०२० ऐवजी सप्टेंबर २०२० मध्ये रेडीरेकनर दरात वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रेडीरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले होते; मात्र कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने गेल्या वर्षी २०२२-२३ मध्ये राज्यात रेडीरेकनर दरात सरासरी ५ टक्के वाढ करीत नागरिकांना धक्का दिला होता. गेल्या वर्षी मुद्रांक शुल्कात सरासरी पाच टक्के वाढ केली होती. ग्रामीण भागात ही वाढ सरासरी ६.९६ टक्के, महापालिकांच्या प्रभाव क्षेत्रात (शहरी भागालगतचा नव्याने विकसित होणारा भाग) ३.९० टक्के, नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रात ३.६२ टक्के आणि महापालिका क्षेत्रात (मुंबई वगळता) ८.८० टक्के वाढ करण्यात आली होती.

मुद्रांक शुल्कात वाढ नाही

मुद्रांक शुल्काच्या दरात १ एप्रिलपासून १ टक्क्याने वाढ होणार, अशी चर्चा मागील काही दिवसांपासून सुरू होती. मात्र मुद्रांक शुल्काच्या दरात सध्या कोणतेच बदल करण्यात आलेले नाहीत. दुसरे म्हणजे मुद्रांक शुल्काचे दर राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेेने कधीही बदलता येतात, ते रेडीरेकनरच्या दरासारखे १ एप्रिलपासूनच बदलले जात नाहीत.

रेडीरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे ज्या ठिकाणी वाढ अपेक्षित होते, अशा ठिकाणी जमीनमालकांना थोडा फटका बसणार आहे. तर ज्या ठिकाणी दर कमी होणे अपेक्षित होते, त्यांनाही थोडा आर्थिक ताण सहन करावा लागणार आहे.
    - श्रावण हर्डीकर, नोंदणी महानिरीक्षक  व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र