- यदु जोशीमुंबई : राज्यातील भाजपच्या सर्व आमदारांच्या मतदारसंघांत पक्षाने एक गुप्त सर्वेक्षण दिल्लीतील एका खासगी संस्थेच्या माध्यमातून केले आणि त्यावर आधारित रिपोर्ट कार्ड आमदारांच्या हातात दिले. त्यातील बारीकसारीक तपशील बघून आमदारांनाही आश्चर्य वाटले. विधानसभा निवडणुकीला अजून दीड वर्ष आहे. तुमच्या उणिवा तुमच्या हातात दिल्या आहेत. त्यावर काम करा. कामगिरी सुधारा, असे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या आमदारांना बजावले.
बावनकुळे यांनी गेल्या आठवड्यात प्रत्येक विभागातील आमदारांच्या स्वतंत्र बैठका प्रदेश भाजप कार्यालयात घेतल्या आणि त्यामध्ये आमदारांच्या हाती त्यांचे रिपोर्ट कार्ड दिले. असे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश पक्षश्रेष्ठींनी दिल्लीतून दिले होते, अशी माहिती आहे. आमदारांची एकूण कामगिरी, त्यांनी कोणती विकासकामे केली, कोणती केली नाहीत, मतदारांशी त्यांचा संपर्क किती आहे, ते जनतेच्या समस्या किती गतीने सोडवतात, मतदारसंघातील भाजप पक्षसंघटनेशी त्यांचे संबंध चांगले आहेत की वाईट, याचा लेखाजोखा या सर्वेक्षणात आहे.
सोशल मीडियाचा अभ्यास
आणखी एका मुद्यावर भर देण्यात आला आहे. तो म्हणजे, आमदार सोशल मीडियामध्ये किती सक्रिय आहेत. पक्षाचा कार्यक्रम, केंद्र व राज्य सरकारचे निर्णय यांची माहिती ते सोशल मीडियावर किती सातत्याने टाकत असतात. पंतप्रधान व इतरांचे ट्वीट ते रिट्वीट करतात की नाही, फेसबुक लाइव्हद्वारे ते मतदारांशी कितपत संपर्क साधतात, याची माहितीही त्यात आहे. सूत्रांनी सांगितले की, साधारणत: तीन महिन्यांनी आमदारांच्या हातात आणखी एक लेखाजोखा दिला जाणार आहे.
सर्वेक्षण १०० पानी; रिपोर्ट कार्ड ५-६ पानांचे
प्रत्येक आमदाराबाबत केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल हा शंभर पानी आहे. मात्र, या सर्वेक्षणाच्या आधारे जे रिपोर्ट कार्ड आमदारांच्या हाती देण्यात आले, ते पाच ते सहा पानांचे आहे. कारण, त्यात आमदारांबाबत दिसलेल्या उणिवांचाच उल्लेख आहे. चार महिन्यांपासून हे सर्वेक्षण सुरू होते; पण आमदारांना त्याची कल्पनादेखील नव्हती. हे सर्वेक्षण खूपच सूक्ष्म पद्धतीने करण्यात आले. मतदारसंघात भाजपमध्ये किती व कशी गटबाजी आहे, या गटबाजीचा पक्षाला कसा फटका बसतो, आमदारांचे विविध गटांशी कसे संबंध आहेत, आमदारांचा मतदारसंघातील वैयक्तिक प्रभाव किती आहे आणि पक्ष म्हणून भाजपचा प्रभाव किती आहे, कोणत्या समाजात आमदारांबद्दल काय मत आहे, सरकारी योजनांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे झाली आहे, याचा सगळा तपशीलही आहे.
गुजरात पॅटर्नचा धसका!
गुजरातमध्ये प्रदेश भाजपने निवडणुकीच्या काही महिने आधी एका खासगी संस्थेमार्फत असेच सर्वेक्षण केले होते आणि आमदारांच्या हाती रिपोर्ट कार्ड देऊन कामगिरी सुधारण्यास सांगितले होते. तिकीट वाटपाच्या दोनएक महिने आधी आमदारांनी त्यांची कामगिरी किती सुधारली याचा आढावा सर्वेक्षणाद्वारे पुन्हा घेण्यात आला. ज्या आमदारांनी कामगिरी सुधारली नाही, अशा सुमारे ५० आमदारांना घरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. आता गुजरात पॅटर्न महाराष्ट्रात तर लागू केला जाणार नाही ना, अशी धास्ती व्यक्त होत आहे.