प्राध्यापक भरतीचा मार्ग अखेर मोकळा; निवडीसाठी नव्या गुणांकन पद्धतीचा करणार वापर  

प्राध्यापक पदासाठी उमेदवारांकडे पैसे मागितल्याच्या तक्रारी अनेकदा होतात. तसेच गुणवत्ताधारक उमेदवारांऐवजी शैक्षणिक कामगिरी दुय्यम असलेल्या उमेदवारांची निवड करण्याचे प्रकारही घडतात.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या भरतीला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. काही महिन्यांपासून थांबलेल्या भरती प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विद्यापीठांमध्ये सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदांच्या निवड प्रक्रियेसाठी गुणांकन पद्धती निश्चितही केली आहे. त्यानुसार भरतीसाठी उमेदवारांची शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन आणि अध्यापनाला ८० टक्के गुण, तर मुलाखतीसाठी २० टक्के गुण दिले जाणार आहेत. त्याचबरोबर निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी निवड समितीच्या बैठकांचे व्हिडिओ चित्रीकरणही केले जाणार आहे. 

प्राध्यापक पदासाठी उमेदवारांकडे पैसे मागितल्याच्या तक्रारी अनेकदा होतात. तसेच गुणवत्ताधारक उमेदवारांऐवजी शैक्षणिक कामगिरी दुय्यम असलेल्या उमेदवारांची निवड करण्याचे प्रकारही घडतात. त्यातून भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा प्रश्न निर्माण होतो. या पार्श्वभूमीवर निवड प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि निष्पक्षता येण्यासाठी नवीन कार्यपद्धतीचा अवलंब होणार आहे. 

उमेदवार निवडीदरम्यान अध्यापन क्षमता अथवा संशोधन प्रावीण्य यांचे मूल्यमापन केले जाईल. तसेच परिसंवाद अथवा वर्गातील व्याख्यान प्रात्यक्षिक अथवा अध्यापन आणि संशोधन यामधील नवीनतम तंत्रज्ञान वापरण्याच्या क्षमतेवरील चर्चा या बाबींचा मुलाखतीत समावेश असेल. यातील शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन, अध्यापन आणि मुलाखत यांच्या एकत्रित १०० गुणांपैकी ५० टक्के गुण मिळविणारे उमेदवारच अंतिम निवडीसाठी पात्र ठरविण्यात येतील.

मुलाखतीनंतर निकाल
मुलाखती पूर्ण होताच त्याच दिवशी अथवा दुसऱ्या दिवशी निकाल जाहीर करण्यात येईल. ही सर्व निवड प्रकिया सहायक प्राध्यापक पदासह सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदांच्या निवड प्रक्रियेसाठी लागू राहील. नवीन निवड प्रक्रियेच्या अधीन राहून विद्यापीठांमधील सध्या सुरू असलेली प्राध्यापकांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. 

बैठकांचे चित्रीकरण
यापुढे अध्यापक निवड प्रक्रियेसाठी याच कार्यपध्दतीचा अवलंब केला जाईल. तसेच निवड समितीच्या बैठकांचे व्हिडिओ चित्रीकरण केले जाणार आहे. निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बैठकीला उपस्थित निवड समितीच्या सदस्यांच्या स्वाक्षरीने सीलबंद करण्यात येईल, असेही सरकारने जाहीर केले आहे.