मराठा आरक्षणाचा मार्ग बंद झालेला नाही; कोणीही गैरसमज करून घेऊ नये- एकनाथ शिंदे

मराठा आरक्षणाची याचिका फेटाळल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावर राज्य सरकारने केलेली पुनर्विचार याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे राज्यात मराठा आरक्षण लागू होण्याची शक्यता मावळली आहे. ज्येष्ठ न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. रवींद्र भट आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यम यांनी आज ही याचिका न्यायमूर्तीच्या कक्षात झालेल्या बैठकीत विचारात घेऊन फेटाळण्यात आल्याचे जाहीर केले. 

आता त्यावर उपचारात्मक याचिका दाखल करण्याचा शेवटचा पर्याय सरकारकडे उरला आहे. दोन वर्षापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली पारित केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य ठरवला होता. मराठा आरक्षणाची याचिका फेटाळल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

मराठा आरक्षणाचा मार्ग बंद झालेला नाही. याबाबत कोणीही गैरसमज करून घेऊ नये. ज्यावेळी सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, त्यावेळीच न्यायमूर्ती भोसले आयोगाने सांगितलं होतं की पुनर्विचार याचिका मान्य होण्याची शक्यता कमी आहे. जी पुनर्विचार सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे, त्यावर कोणतीही सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिला आदेशानंतर आरक्षणाबाबत ज्या त्रृटी होत्या, त्या दूर करण्याचा सरकार प्रयत्न करत असल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली. 

एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी ज्या गोष्टी न्यायमूर्ती भोसले आयोगाने सुचवल्या आहेत, त्याची पुर्तता आमचं सरकार करेन. मराठा आरक्षणासाठी जे करावं लागेल, ते करण्याची सरकारची तयारी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आमचं सरकार कटिबद्ध आहे, असं आश्वासन देखील एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिलं. 

पत्रकारांशी संवाद https://t.co/UL2QXB4C6q

— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) April 20, 2023

दरम्यान, मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवून महाराष्ट्र शासनाने शिक्षणात १२, तर नोकरीत १३ टक्के आरक्षण दिले होते. मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवून आरक्षण देण्याइतकी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती नव्हती, असे नमूद करीत इंदिरा साहनी प्रकरण आणि १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्दबातल केला होता. घटनापीठाच्या या निकालावर फेरविचार करण्यात यावा म्हणून महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही पुनर्विचार याचिकाही फेटाळून लावल्याने आता पुन्हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या निर्णयाने मराठा समाजाला आता आरक्षणाची कोणतीही तरतूद उरलेली नाही.