मुंबई : आरोग्यसेवेला निधी देण्याकरिता ३१ मार्चची वाट पाहणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने बुधवारी चांगलेच फैलावर घेतले. जुलैमध्ये पुरवणी अर्थसंकल्प असताना मार्चची वाट का पाहिली जाते? ३१ मार्चपूर्वी सर्व निधी खर्च केला नाही, तर सरकार तो निधी मागे घेऊ शकते. आम्हाला सरकारचे डावपेच कळतात. नोव्हेंबरमध्ये आजारी पडलेली व्यक्ती तुमचा निधी मिळेपर्यंत जगू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले.
गेल्या वर्षी नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात अर्भकांच्या व सज्ञानांच्या झालेल्या मृत्यूबाबत न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली. मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली.
२९ जानेवारी रोजी वकिलांनी सांगितले की, सरकारने राज्यातील वैद्यकीय सुविधांच्या निर्मितीसाठी केवळ ६६ टक्केच निधी खर्च केला आहे. राज्य सरकारचा पुरवणी अर्थसंकल्प असताना सरकार निधी देण्यासाठी मार्चपर्यंत वाट का पाहते? रुग्णांना तातडीने उपचार हवे असतात. जर निधी मार्चपर्यंत खर्च केला नाही तो सरकारकडे परत जातो, असे सुनावले.
न्यायालय काय म्हणाले?
रुग्णालयांना यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी निविदा काढाव्या लागतात. केवळ एकाच अर्थसंकल्पात निधी मिळत असल्याने उरलेला निधी परत सरकारकडे जातो. अनेक लोक सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून आहेत. तुम्ही (सरकार) ३१ मार्चला आरोग्यसेवेसाठी किती निधी देणार आहात, ती आकडेवारी देऊ नका.
नोव्हेंबरमध्ये आजारी पडलेली व्यक्ती मार्चमध्ये तुमचा निधी येईपर्यंत जगू शकत नाही, अशी उद्विग्नता न्यायालयाने व्यक्त केली, तसेच राज्य सरकारने दोन हप्त्यांत निधी खर्च करण्यासंदर्भात ठोस उपाययोजना आखली पाहिजे, असे मुख्य न्या. आराधे यांनी म्हटले.
रिक्त जागांचाही मुद्दा
न्यायालयाने रुग्णालयांतील रिक्त जागांचा मुद्दाही उपस्थित केला. ‘चंद्रपूर शासकीय रुग्णालय, महाविद्यालयात ८०.८ टक्के जागा रिक्त आहेत. तुम्ही रुग्णांची सेवा कशी करता? सध्या जे २० हजार लोक काम करत आहेत, त्यापैकी निम्मे कर्मचारी रजेवर असतील, असे न्यायालयाने खोचकपणे म्हटले.