निवडणुकांसंदर्भात आयोगाविरुद्धची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली

‘आयुक्तांवर गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश देऊ शकत नाही’

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : निवडणुका घेणे घटनेने बंधनकारक केले असतानाही गेली दोन वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा व पंचायतींच्या निवडणुका न घेतल्याबद्दल राज्य निवडणूक आयोगावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली. 
निवडणूक आयोगाचे आयुक्त हे घटनात्मक पदाधिकारी आहेत. त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही, असे म्हणत न्या. गिरीश गोडबोले व न्या. आर. एम. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने याचिकादार रोहन पवार यांची याचिका फेटाळली तसेच राज्यातील निवडणुकांसंबंधी सर्व मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारने कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा केल्याने निवडणूक आयोग निवडणुका घेऊ शकले नाही, हा निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला आणि याचिका फेटाळली.

राज्यातील २४ महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका गेली दोन वर्षे रखडल्या आहेत.  त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून  होणारा विकास  खोळंबला आहे. पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्याच्या नियमाचे आयोगाने हेतूपूर्वक उल्लंघन केले आहे. घटनात्मक कर्तव्यांचे पालन न केल्याबद्दल आयुक्तांवर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात काय?
निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. मुंबई पालिका सभागृहाचा कालावधी संपण्यापूर्वी प्रक्रिया सुरू होणार होती. मात्र, त्याआधीच महाविकास आघाडीने प्रभाग संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रक्रिया सुरू केली. सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक कार्यक्रम राबविण्यास परवानगी दिली. सत्तांतरानंतर नव्या सरकारने प्रभागसंख्या पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आधीची निवडणूक प्रक्रिया थांबवली. या घडामोडींमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात अडचण येत असल्याचे निवडणूक आयोगाने  प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.