लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी तज्ज्ञ उत्तम काम करत आहेत, धोरणही चांगले आहे, पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही, हे दुखणे आहे. मुंबईच्या रस्त्यांवर फिरलात तर तुम्हालाच समजेल की, तुमच्या धोरणांची, नियमांची किती पायमल्ली होत आहे. आता प्रदूषणावर उपाययोजना नाही तर प्रतिबंधात्मक पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले.
शहरातील हवेची गुणवत्ता आता समाधानकारक असली तरी काही महिन्यांनी दर्जा खालावेल किंवा खराबही होईल. उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रमांवर सातत्याने देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता आहे, असे मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले. डिसेंबरमध्ये मुंबईत हवेच्या प्रदूषणात सातत्याने वाढ होत होती. त्याची दखल न्यायालयाने घेत स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली. मागदर्शकतत्त्वे आहेत. कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तरीही प्रदूषण का होते? केवळ आदेश देऊन काहीही साध्य होणार नाही. न्यायालयाला यात गुंतविण्याऐवजी या सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी वैधानिक यंत्रणेची आवश्यकता आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
सर्व सार्वजनिक उपक्रम आणि उद्योग प्रदूषणांच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करतील, हे पाहणे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कर्तव्य आहे. सातत्याने देखरेख ठेवणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) हवेच्या प्रदूषणास कारणीभूत असलेल्या उदद्योगांचे ऑडिट करण्याचे प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. रासायनिक, शुद्धीकरणाचे प्रकल्प असलेल्या कंपन्यांना तर प्राधान्य दयाच, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यावर महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सध्या एमपीसीबीचे मनुष्यबळ कमी असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने रिक्त पदे भरण्याचे निर्देश सरकारला दिले. निवडणूक होईपर्यंत वाट पाहू शकत नाही. आवश्यकता भासल्यास निवडणूक आयुक्तांची परवानगी घ्या, असे न्यायालयाने म्हटले.
आपल्याकडे कायदे आणि नियम आहेत. हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी तज्ज्ञ उत्तम काम करत आहेत, धोरणही चांगले आहे, पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही, हे दुखणे आहे. अंमलबजावणी करण्यासाठी कायमस्वरूपी आणि निश्चित यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. आपल्याला आता दृष्टिकोन बदलण्याची आवश्यकता आहे. उपाययोजनात्मकऐवजी प्रतिबंधात्मक पावले उचलणे आवश्यक आहे.- उच्च न्यायालय