इसिससारख्या जागतिक दहशतवादी गटांशी संबंध असल्याचा आरोप करत दहशतवादविरोधी कठोर कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) आणि तिच्या अनेक सहयोगी संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली. बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (यूएपीए) बंदी घातलेल्या संघटनांमध्ये पीएफआयसह रिहॅब इंडिया फाउंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायजेशन, नॅशनल वुमेन्स फ्रंट, ज्युनिअर फ्रंट, इम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन, केरळ यांचा समावेश आहे.
पीएफआय व तिच्या सहयोगी संघटना गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचे तपास यंत्रणांनी केलेल्या चौकशीत आढळले आहे. दहशतवादी कारवाया, त्याला अर्थपुरवठा करणे, हत्या, देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेचा अवमान, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे, देशाची अखंडता, सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाला बाधा आणण्यासाठी ही संघटना सक्रिय झाली होती, असे सांगत, या संघटनेचा महाराष्ट्रातही घातपात घडविण्याच्या कट असल्याचे समोर आले होते.
राज्याचे उमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पुन्हा एकदा पीएफआयवर भाष्य केलं आहे. राज्यातील गृह विभाग अलर्ट आहे. राज्यातील दसरा व नागपूर येथील धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कार्यक्रमात पीएफआयच्या संबंधित संघटना विघ्न आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र जनेतेनी घाबरून न जाता सजग राहावे. तसेच आयोजकांनीसुद्धा याची काळजी घेतली पाहिजे, असं आवाहन देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.
हवालाद्वारे परदेशातूनही निधी-
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने असाही दावा केला आहे की, पीएफआयचे पदाधिकारी भारतातून आणि परदेशातून बँकिंग चॅनेल, हवाला आणि देणग्यांद्वारे कारवायांसाठी लागणारा निधी उभारत आहेत. हा निधी अनेक खात्यांद्वारे एकत्रित करून वैध असल्याचे दाखवित आहेत आणि शेवटी भारतातील विविध गुन्हेगारी, बेकायदा आणि दहशतवादी कारवायांसाठी वापरत आहेत. आयकर विभागाने पीएफआयची नोंदणी रद्द केली आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"