मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेमध्ये विविध विभागांमध्ये झालेल्या अनियमिततेबाबत मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे. महानगरपालिकेमध्ये नोव्हेंबर २०१९ ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीमध्ये राबविण्यात आलेल्या विविध कामांमध्ये रुपये १२ हजार २४ कोटी इतक्या रकमेचा अनियमितता झाल्याचे कॅगने विशेष लेखापरीक्षा अहवालामध्ये निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाचं मनसेने स्वागत केलं आहे. मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी ट्विट करत Your Time Starts Now असं म्हटलं आहे. कोरोनाकाळात तुम्हाला भ्रष्ट्राचार करायचा होता, म्हणून तुम्ही लोकांना घरी बसवलं. त्यांच्या नोकऱ्या घालवल्या, त्यांना दहादहा तास प्रवास करायला लावला. मुलांच्या शिक्षणाची वाट लावली. प्रसंगी सुमार लोकांना काम देऊन त्यांचे जीव घेतले, पाप केलंत. त्याची किंमत इथेच चुकवायची आहे, असं संदीप देशपांडे यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, महापालिका विसर्जित होऊन एक वर्ष लोटले तरी निवडणुका घेण्याची हिंमत नाही. सरकारकडून पालिकेच्या तिजोरीची लूट सुरू आहे. हा जनतेचा पैसा असून, त्याचा हिशोब द्यावाच लागेल. या भ्रष्टाचाराविरोधात शिवसेना १ जुलै रोजी महापालिकेवर विराट मोर्चा काढणार असून, आदित्य ठाकरे या मोर्चाचे नेतृत्व करणार आहे. एकेकाळी मुंबई महापालिका साडेसहाशे कोटी रुपयांच्या तुटीत होती. पण, गेल्या काही वर्षात आमच्या कारभारात पालिकेकडे ९२ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी निर्माण झाल्या. ठेवीतून आतापर्यंत या सरकारने सात ते आठ हजार कोटी उधळले आहेत. या सगळ्या भ्रष्टाचाराचा जाब विचारण्यासाठी हा मोर्चा असल्याचं उद्धव ठाकरेंनी सांगितले.
कॅगने ओढले होते ताशेरे-
मुंबई महापालिकेत नोव्हेंबर २०१९ ते ऑगस्ट २०२२ या काळात झालेल्या १२ हजार कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव होता. अनेक कामे विनानिविदाच देण्यात आली आणि निधीचा निष्काळजीपणे वापर करण्यात आला. कामांचे नियोजन ढिसाळ होते, अशा अनियमिततांवर बोट ठेवत भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या विशेष चौकशी अहवालात ताशेरे ओढले होते. पालिकेतील ९ विभागांनी केलेल्या १२ हजार २३ कोटी रुपयांच्या कामांची चौकशी कॅगने केली. मिठी नदीच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी चार कामे चार वेगवेगळ्या कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. मात्र, प्रत्यक्षात ही चारही कामे एकाच कंत्राटदाराला मिळाल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले होते.