सदनिकांच्या खरेदी विक्रीच्या नोंदींचा प्रश्न सुटला

परिपत्रक जारी

मुंबई : ग्रामपंचायत क्षेत्रातील भूखंडांच्या  विकासासाठी (Plotted projects)  बँकेचे कर्ज मिळण्याचा आणि उपनिबंधकाकडे स्टॅम्प ड्युटी  भरून या प्रकल्पातील सदनिकांच्या खरेदी विक्रीच्या नोंदींचा प्रश्न सुटला आहे.  महारेराने याबाबत नव्याने निर्णय घेऊन परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार प्राधिकृत महसूल अधिकाऱ्याने सनदसह दिलेले अकृषक प्रमाणपत्र 'मंजुरीची सूचना' (Intimation of Acceptance)आणि प्रकल्प वास्तुशास्त्रज्ञाने प्रकल्प पूर्ततेबाबत तहसीलदाराला  दिलेल्या पत्राची पोच पावती 'भोगवटा प्रमाणपत्र ' (OC) म्हणून स्वीकारायला महारेराने मान्यता दिली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने २०१५ पासून राज्यभर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम (MRTC Act)लागू केला असून त्यासाठी जिल्हास्तरावर सहाय्यक संचालक, नगररचना यांची कार्यालये सुरू केली आहेत. या कार्यालयांच्या क्षेत्रात कुठलीही बांधकामे अधिकृतपणे आणि प्राधिकृत यंत्रणांच्या परवानगीने होणे अपेक्षित आहे.

ग्रामपंचायत  क्षेत्र वगळता इतर शहरांत बांधकाम विकासकांना त्यांचे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या मंजुरीची सूचना (IoA) आणि प्रारंभ प्रमाणपत्र (CC) आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर भोगवटा प्रमाणपत्र (OC)  स्थानिक यंत्रणां मार्फत देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प महारेराकडे  नोंदवले जातात. ग्रामपंचायत क्षेत्रात अशा तरतुदींच्या अभावी महारेराकडे नोंदणी होत नाही. महारेराकडे नोंदणी होत नसल्याने ग्रामपंचायत क्षेत्रातील या प्रकल्पांना बँका कर्जे देत नाहीत. या प्रकल्पातील सदनिकांची उपनिबंधक कार्यालयांत स्टॅम्प ड्युटी भरून ,नोंदणी करून खरेदी विक्री होत नाही. याचा फार मोठा फटका या प्रकल्पांना बसत होता. 

या अडचणींची नोंद घेऊन ग्रामपंचायत क्षेत्रातील बांधकामांना गती मिळावी यासाठी महारेराने या क्षेत्रातील भूखंडांच्या विकासासाठी प्राधिकृत महसूल अधिकाऱ्यांनी  सनदसह दिलेले अकृषक प्रमाणपत्र हे बांधकाम सुरू करण्यासाठी मंजुरीची सूचना म्हणून स्वीकारायचा निर्णय जाहीर केला.

प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्राचा महत्त्वाचा प्रश्न असतो. त्यासाठी या प्रकल्पाचे जे वास्तुशास्त्रज्ञ असतील त्यांनी अकृषक आदेशातील तरतुदींचे पूर्ण पालन करून प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे पत्र,  तहसीलदाराला द्यावे. हे  पत्र तहसील कार्यालयात सादर केल्यानंतर मिळणारी पोचपावती ही भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणून मान्य राहील. त्यासाठी ही पोचपावती प्रकल्प वास्तुशास्त्रज्ञाने महारेराकडे प्रपत्र ४ सह , प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र म्हणून सादर करणे आवश्यक आहे. 

ग्रामपंचायत क्षेत्रातील भूखंड प्रकल्पांच्या नोंदणीत सुसूत्रता

१) महारेराला ग्रामपंचायत क्षेत्रातील भूखंडांच्या विकासासाठी(Plotted projects) प्राधिकृत महसूल अधिकाऱ्याने सनदसह दिलेले अकृषक प्रमाणपत्र (NA ) 'मंजुरीची सूचना' म्हणून मान्य

२) प्रकल्प पूर्ततेबाबत प्रकल्पाच्या वास्तुशास्त्रज्ञाने तहसीलदाराला  दिलेल्या पत्राची पोच पावती 'भोगवटा प्रमाणपत्र' म्हणून महारेरा स्वीकारणार

३) ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्रकल्पांना बँकांचे कर्ज आणि उपनिबंधकांकडील नोंदणीतील अडथळा दूर

४) महारेराने ग्रामपंचायत क्षेत्रातील भूखंड प्रकल्पांच्या नोंदणीत आणली सुसूत्रता