मेट्रो स्थानकांचे नाव बदलाबाबत कार्यपद्धती जाहीर, राज्य सरकारचा हिरवा कंदील
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 4, 2024 10:00 AM2024-03-04T10:00:50+5:302024-03-04T10:05:40+5:30
सहजरीत्या ओळखता येणारे नाव द्या; सरकारचे निर्देश.
मुंबई : राज्यातील मेट्रो स्थानकांच्या नावात बदल करण्याबाबतची कार्यपद्धती राज्य सरकारने निश्चित केली आहे. त्यानुसार मेट्रो स्थानकाला नाव देताना संबंधित क्षेत्राचे स्थानिक नाव योग्यरित्या प्रतिबिंबित केलेले असावे, तसेच हे नाव सहज ओळखता येण्यासारखे असावे, असे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.
मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरांमध्ये मेट्रो जाळे उभारले जात आहे. तर, यातील काही शहरांमध्ये मेट्रो मार्गिका सुरू झाल्या आहेत. मात्र, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, रहिवासी यांच्याकडून मेट्रो स्थानकांच्या नावात बदल करण्याची मागणी होत आहे. त्यातच एकाच स्थानकाला वेगवेगळी नावे देण्यासह महापुरुषांची नावांचे प्रस्तावही अनेक ठिकाणी आल्याचे दिसून येते. मुंबई आणि पुणे मेट्रो मार्गिकेवरील स्थानकांच्या नावात बदल करण्याचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. काही मेट्रो स्थानकांच्या नावात बदल करण्याचे प्रस्ताव संबंधित प्राधिकरणांनी राज्य सरकारकडे पाठविले आहेत. हे प्रस्ताव पाठविताना प्राधिकरणांकडून योग्य प्रक्रियेचे पालन केले जात नसल्याचे समोर आले होते. मेट्रो मार्गिकांच्या नावात बदल करताना कार्यपद्धतीबाबतच्या सूचना सरकारने जारी केल्या आहेत.
‘स्थानिक, लोकप्रतिनिधींच्या निवेदनांचा विचार करा’-
१) मेट्रो स्थानकाच्या नावात बदल करताना त्या भागाचे स्थानिक नाव मेट्रो स्थानकाच्या प्रस्तावित नावात प्रतिबिंबित झालेले असावे, त्याचबरोबर हे नाव सहजरित्या ओळखता येण्यासारखे असावे, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत.
२) आता मेट्रो स्थानकांच्या नावात बदल करताना संबंधित अंमलबजावणी संस्थेला त्यांच्या स्तरावर अंतर्गत समिती नेमावी लागणार आहे.
३) या समितीने मेट्रो स्थानकांचे नामकरण करताना, अथवा त्यात बदल करताना स्थानिक नागरिक, रहिवासी संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि संघटनांनी दिलेल्या निवेदनाचा विचार करावा, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत. तसेच समितीने नावातील बदलाबाबत निर्णय घ्यावा, असेही स्पष्ट केले आहे.
४) ज्या मेट्रो स्थानकांच्या नावाबाबत विवाद असतील अशाच स्थानकांच्या नावात बदल करण्याबाबतचे प्रस्ताव अपवादात्मक परिस्थितीत पाठवावेत. तसेच हे प्रस्ताव पाठविताना संबंधित प्राधिकरणांनी त्यांचा अभिप्राय सादर करावा.