मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांनी सहकारी साखर कारखान्यांची मालमत्ता कवडीमोल भावात हस्तगत केल्याचे निरीक्षण विशेष पीएमएलए न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेताना नोंदविले. या प्रकरणात अजित पवार यांचे नाव नाही.
आरोपपत्र, त्यासोबत सादर केलेली कागदपत्रे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांचा विचार करत न्या. एम. जी. देशपांडे म्हणाले की, गुन्हेगारी कृतीतून मिळालेल्या उत्पन्नाचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे आणि मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत हा गुन्हा आहे. सर्व आरोपींना समन्स जारी करण्यासाठी ठोस आणि प्रथमदर्शनी पुरेशी कारणे आहेत, असे म्हणत न्यायालयाने सर्व आरोपींना स्वतः किंवा त्यांच्या वकिलामार्फत १९ जुलै रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) एप्रिलमध्ये गुरू कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि चार्टर्ड अकाउंटंट योगेश बागरेचा यांच्याविरुद्ध विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. विशेष न्यायालयाने बागरेचा यांच्यासह त्यांच्या तत्कालीन आणि विद्यमान संचालकांमार्फत दोन्ही कंपन्यांना समन्स बजावले. अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार या २००४ ते २००८ या काळात संबंधित कंपनीच्या संचालकांपैकी एक संचालक होत्या. त्या शिखर बँकेच्याही माजी संचालिका होत्या, असे न्यायालयाने म्हटले.
गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोपसंबंधित प्रकरण सहकारी साखर कारखाना आणि सहकारी सूतगिरणीमधील कथित घोटाळ्याशी संबंधित आहे. शिखर बँक व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तांचा गैरवापर करणे, बेकायदेशीरपणे कर्ज मंजूर करणे, वितरित करणे असा गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप आरोपींवर आहे. ईओडब्ल्यूने गुन्हा दाखल केल्यानंतर २०१९ मध्ये ईडीनेही गुन्हा दाखल केला.
सर्व आरोपी कंपन्या या समान संचालक असलेल्या एकाच गटातील आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले. जरंडेश्वर एस. एस. के. लिमिटेडच्या गहाण मालमत्तेसाठी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि इतर बँकांनी दिलेल्या ८२६ कोटी रुपयांच्या कर्जावरून प्रथमदर्शनी दिसून येते की, जरंडेश्वर एस. एस. के. यांची मालमत्ता अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांनी कवडीमोल भावात विकत घेतली, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.