मराठीच्या अभिजात दर्जाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित, कारण की...

तांत्रिक बाबींवर हरकत, समितीकडून अपेक्षा

स्नेहा मोरे 

मुंबई : अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात तांत्रिक बाबींवर हरकत असल्याने केंद्र शासनाकडे हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. यात मराठीसारख्या अन्य भाषांना एकत्रित दर्जा द्यावा, मराठी ही प्राकृत भाषा होती, त्याप्रमाणे अन्य कोणत्या भाषा आहेत का? तसेच प्राकृत भाषेऐवजी थेट मराठीला दर्जा द्यावा का? अशा विविध तांत्रिक बाबींचा त्यात समावेश आहे. त्यामुळे आता तरी मराठीविषयी उदासीनता झटकून याबाबत नवी समिती वेगाने पाठपुरावा करेल, अशी आशा आहे. 

अभिजात भाषेचे निकष
 संबंधित भाषेच्या साहित्याचा इतिहास हा किमान १५००-२००० वर्षे प्राचीन असावा. 
 या भाषेतील प्राचीन साहित्य हे महत्त्वाचे, मौल्यवान असावे. 
  भाषेला स्वतःचे स्वयंभूपण असावे, ती कोणत्या भाषेतून उसनी घेतलेली नसावी. 
 प्राचीन भाषेचे स्वरूप हे सध्याच्या भाषेपासून वेगळे असावे.

निवडणुकीपुरता हा प्रस्ताव आहे का? 
११ वर्षे या प्रस्तावाचे भिजत घोंगडे पाहता आता केवळ  निवडणुकांच्या तोंडावर या प्रस्तावाची सुरुवात झाली आहे का, असा सवाल या प्रस्ताव निर्मिती प्रक्रियेतील ज्येष्ठ साहित्यिक यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर उपस्थित केला आहे.

केवळ देखाव्यासाठी घाईने निर्णय
केंद्रीय सांस्कृतिकमंत्र्यांनी ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्यसभेत असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे सांगून झाले आहे. अशा वेळी आता नव्या समितीकडून मराठीच्या अभिजात दर्जासाठी नेमका कोणता पाठपुरावा आणि कशाचा पाठपुरावा केला जाणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने यानिमित्ताने केवळ अमळनेरच्या संमेलनात झालेल्या ठरावातील मागणी पूर्ण केल्याचा दिखाऊपणा करण्यासाठी घाईने हा निर्णय घेतला आहे.  
- श्रीपाद भालचंद्र जोशी, माजी अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ

कारणमीमांसा आणि पूर्ततेवर काम
हिंदी आणि बंगालीनंतर सर्वाधिक बोलली जाणारी मराठी ही भाषा आहे.  त्यामुळे आपल्याकडे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी पुरेशी राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे या प्रस्तावातील तांत्रिक बाबींची कारणमीमांसा करून त्याची पूर्तता करण्यावर समिती अधिकाधिक भर देणार आहे. त्यासाठी तातडीने समितीची बैठक आणि कशा पद्धतीने पाठपुरावा करावा यासाठी आराखडाही तयार करण्यात येईल. 
- संजय नहार, अध्यक्ष, सरहद संस्था