- रतींद्र नाईकलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : बेस्टच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी पगारवाढीच्या मुख्य मागणीसह इतर मागण्यांसाठी गेल्या काही दिवसांपासून संप पुकारल्यानंतर लाखो मुंबईकरांची फरफट होत असली तरी एकाही राजकीय पक्षाने आपली भूमिका जाहीर करत प्रवाशांची बाजू घेतलेली नाही. या आंदोलनाला कोणी वालीच राहिलेला नसल्याने सरकार दरबारीही या संपाची दखल घेतल्याचे दिसून येत नाही.
बेस्ट बसने दररोज सुमारे ३५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. संपामुळे मुंबईकरांची कोंडी झाली आहे. संप मिटावा यासाठी राजकीय पक्ष प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. एरवी विद्यमान केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांना मानणारी युनियन असो वा दिवंगत नेते शरद राव यांना मानणारी युनियन असो त्यांनी आंदोलनाची हाक दिल्यास सरकार पातळीवर लगबग सुरू होत असे; मात्र आता असे होताना दिसत नाही.
परिपत्रक उशिरा बेस्ट संपामुळे लोकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी पूर्वी सरकार आंदोलनाच्या एक दिवस आधी परिपत्रक काढून रिक्षा, टॅक्सी, खासगी बस आणि शालेय बसला वाहतुकीची परवानगी देत असे आता; मात्र असे घडले नाही. सरकारने आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी परिपत्रक काढत प्रवाशांची काळजी असल्याचे भासवले आहे. हाच संप जर बेस्टच्या नियमित कर्मचाऱ्यांनी केला असता तर कदाचित राजकीय पातळीवर धावपळ दिसून आली असती. युनियन नेत्यांना मंत्रालयात चर्चेसाठी पाचारण करून श्रेयवाद रंगला असता, अशी चर्चा आहे.
पक्षाचे पदाधिकारी सुनील गणाचार्य यांनी संपकऱ्यांची बाजू समजून घेतली आहे. याबाबतचे पत्रही पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना सादर केले आहे. आठवडाभरात तोडगा काढला जाईल.- भालचंद्र शिरसाठ, भाजप माजी नगरसेवक
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना बेस्ट स्वतःच्या मालकीच्या ३,३३७ बस ठेवेल असा एमओयू करण्यात आला होता मात्र तो एमओयू पाळण्यात आला नाही त्यामुळे बेस्टवर हे संकट ओढवले. पालिका प्रशासनाने हा संप फोडण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.- अनिल कोकीळ, शिवसेना माजी बेस्ट समिती अध्यक्ष
कामगारांनी संघटनांचे झेंडे बाजूला ठेवून संप पुकारला असल्याने त्यास बाहेरून पाठिंबा देण्याव्यतिरिक्त आम्ही काही करू शकत नाही. कामगारांची अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांकडून मध्यस्थी व्हावी अशी आहे व सरकार कामगारांकडे ढुंकूनही पाहावयास तयार नाही. - केतन नाईक, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना
संपाची जबाबदारी ही प्रशासनची आहे. बेस्टचे बजेट पालिकेकडून मंजूर केले जाते. प्रशासक डॉ. इक्बालसिंह चहल यांनी याकडे लक्ष दिले पाहिजे. मुळात प्रशासक हा राज्य सरकारचा असून, सरकारलाही आंदोलनाबाबत काहीच देणेघेणे नाही असे दिसून येत आहे. - रावी राजा, काँग्रेस माजी विरोधी पक्षनेते