सरकारी कामात अडथळे आणल्यास कारवाईची तरतूद कायम ठेवणार

मुख्यमंत्र्यांची राजपत्रित अधिकारी महासंघाला ग्वाही

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना शासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईची तरतूद असलेल्या आयपीसी ३५३ (अ) कलमात बदल केला जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या शिष्टमंडळाला दिली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र या कलमाच्या गैरवापराचे आरोप आमदारांनी केल्यानंतर कलमात शिथिलता आणण्याची घोषणा यापूर्वी केली होती. 

काँग्रेसच्या आमदार यशोमती ठाकूर यांनी जुलै २०२३ मध्ये विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी सरकारी कार्यालयांमध्ये जनसामान्यांची अडवणूक होते, लोकांमध्ये त्यामुळे संताप निर्माण होतो आणि जनतेने काही प्रतिक्रिया दिली तर लगेच ३५३ कलमाचा बडगा उगारला जातो याकडे संतप्त आमदारांनी लक्ष वेधले होते. तेव्हा या कलमातील शिक्षेसह अन्य तरतुदी शिथिल करण्यात येतील असे सूतोवाच फडणवीस यांनी केले होते. मात्र, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बुधवारी रात्री सह्याद्री अतिथीगृहावर कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत बैठक घेतली तेव्हा हे कलम जैसे थे ठेवण्याचे आश्वासन दिले, अशी माहिती अधिकारी महासंघाने पत्रकात दिली आहे.  

निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा प्रस्ताव
राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वर्षांवरून ६० वर्षे करण्याची बाब राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. तसेच ८० वर्षे वयावरील सेवानिवृत्तांना वाढीव निवृत्तीवेतन देण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. 

सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील रु. ५,४०० ग्रेड पेची मर्यादा रद्द करण्याची बाबही सरकारच्या विचाराधीन आहे.  वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करण्याची कार्यवाही तातडीने केली जात असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. 

पतीपत्नी एकत्रीकरणा बाबतच्या सर्व अटी रद्द करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत दिली. पदोन्नतीपूर्वी जुनी परीक्षा उत्तीर्ण करण्याबाबतचे धोरण चुकीचे आहे, ते त्वरित बदलावे, तसेच  सेवाज्येष्ठता याद्या तयार करण्याबाबत १५ दिवसांत अधिकारी महासंघ आणि अर्थसारथी संघटना यांच्यासमवेत बैठक घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.