दापोलीची जमीन खरेदी अन् खरमाटेकडे सापडलेले घबाड

परब हे प्राप्तिकर खात्याच्या रडारवर आले होते. 

मुंबई : दापोली येथे एका राजकीय नेत्याने २०१७ मध्ये जमीन खरेदी केली. १ कोटीच्या मोबदल्यात ही जमीन देण्यात आली होती. पुढे याच ठिकाणी आलिशान रिसॉर्ट उभे राहिले. राजकीय नेत्याच्या नावाने झालेले हे रिसॉर्ट पूर्ण झाल्यावर मुंबईतील केबल व्यावसायिकाला विकण्यात आले; परंतु फक्त स्टॅम्प ड्यूटी भरली गेल्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांचे निकटवर्तीय संजय कदम आणि परब असोसिएटस्वरील प्राप्तिकर विभागाच्या छापेमारीनंतर तपासात समोर आले होते. त्यानंतर परब हे प्राप्तिकर खात्याच्या रडारवर आले होते. 

आरटीओ अधिकारी बजरंग खरमाटे यांच्या कुटुंबाकडे पुण्यात एक बंगला आणि एक फार्म हाउस, तासगावमध्ये एक भव्य फार्म हाउस, सांगलीत दोन बंगले, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांचे शोरूम, तसेच नामांकित ब्रँडची शोरूम आहेत, तसेच पुण्यातील विविध ठिकाणी पाच फ्लॅट, नवी मुंबईत एक फ्लॅट, मोकळे भूखंड, सांगली, बारामती आणि पुणे येथे गेल्या ७  वर्षांत १०० एकरहून अधिक शेतजमीन खरेदी केली आहे. दुकाने, फ्लॅट आणि बंगल्यांच्या अंतर्गत भव्य सजावटीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला आहे. वापरण्यात आलेल्या पैशांचा स्रोत याबाबत तपशीलवार चौकशी सुरू आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याच्या नातेवाइकांकडून चालवल्या जाणाऱ्या बांधकाम व्यवसायाला राज्य सरकारकडून अनेक कंत्राटे देण्यात आली आहेत, तसेच बोगस खरेदी आणि बोगस उपकरारांच्या माध्यमातून कराराच्या खर्चात वाढ झाल्याचे पुरावेही झाडाझडतीमध्ये सापडले आहेत. 

बांधकाम व्यवसायात करचुकवेगिरी  
बनावट कंत्राटांच्या माध्यमातून २७ कोटी रुपये मिळविल्याची बिले आणि बारामती परिसरातील जमीन खरेदीच्या २ कोटी रुपयांच्या मिळालेल्या पावत्यांच्या आधारे बांधकाम व्यवसायातील करचुकवेगिरीचाही प्राप्तिकर खाते तपास करत आहे. या माहितीच्या आधारेही ईडीचे पथक अधिक तपास करत आहे. गुरुवारी खरमाटेशी संबंधित काही ठिकाणी छापे टाकण्यात आल्याची माहिती आहे.

गैरवापर होऊ नये, इतकीच माफक अपेक्षा
केंद्रीय यंत्रणा त्यांच्या अधिकारांचा वापर करत कारवाया करत असतात. माझ्याही नातेवाईकांवर मागच्या काळात धाडी टाकल्या होत्या. मंत्री अनिल परब यांच्यावर आज कारवाई सुरू असल्याची माहिती काही लोकांनी दिली. मागे तर काही नेत्यांनी अमक्याचा नंबर, तमक्यावर कारवाई, असे सुतोवाच केले होते आणि त्यानंतर त्या - त्या व्यक्तींवर कारवाई झालेली आहे. अशा यंत्रणेमध्ये कुणाचाही हस्तक्षेप न होता पारदर्शकपणे कारवाई केली गेली, तर कुणाचाही विरोध नाही. जसे राज्य सरकारच्या अखत्यारित सीआयडी, ईओडब्ल्यू, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आहे. त्यांना माहिती मिळाल्यानंतर ते कारवाई करतात. तसेच केंद्रीय यंत्रणादेखील काम करतात. कायद्यानेच या यंत्रणांना अधिकार दिलेले आहेत. फक्त त्याचा गैरवापर होऊ नये एवढीच माफक अपेक्षा सर्वांची आहे. - अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

अशा कारवायांनी भाजप खड्ड्यात जातोय 
अनिल परब यांच्या पाठीशी महाविकास आघाडीतील सर्व पक्ष आणि नेते ठामपणे उभे आहोत. तुम्ही सुडाच्या भावनेने कितीही कारवाया केल्या, तरी आमच्यावर कोणताही दबाव येणार नाही. अशा कारवायांमुळे भाजप रोज खड्ड्यात जात आहे. महाराष्ट्रातील राजकारणाला इतके वाईट वळण गेल्या ५५ वर्षांत कधी मिळाले नाही. तुमच्या हातात केंद्रीय तपास यंत्रणा आहे त्यामुळे राज्यातील राजकीय विरोधकांना अशाप्रकारे नामोहरण करावे, असे कुणाला वाटत असेल, तर शिवसेनेचे मनोबल किंबहुना महाविकास सरकारचं मनोबल कमी होणार नाही. महाराष्ट्रातील आणि पश्चिम बंगालमध्येच केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाया सुरू आहेत. फक्त सूडबुद्धीने शिवसेनेला त्रास द्यायचा. शिवसेनेला बदनाम करायचे, महाविकास आघाडीला कोंडीत आणण्यासाठी या कारवाया सुरू आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून या कारवाया केल्या जात आहेत. परंतु आमच्या मनोबलावर कोणताही परिणाम होणार नाही. - संजय राऊत, शिवसेना नेते