सुकाणू समितीच्या हाती शैक्षणिक धोरणाची दोरी, अंमलबजावणीसाठी ३२ सदस्यांची नियुक्ती

ही समिती राज्यातील भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार करणार आहे.

मुंबई : तीन वर्षांपूर्वी जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने ३२ सदस्यांची सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. ही सुकाणू समिती राज्यातील भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार करणार आहे. त्याचप्रमाणे नवीन शैक्षणिक धोरण प्रत्येक शाळेत प्रभावीपणे राबविण्यासाठी समिती नेमणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी झाला आहे.

केंद्र सरकारने २०२० मध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू केले आहे. या धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी टप्याटप्प्याने सुरू झाली आहे. याचाच एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा निर्मिती होय. राष्ट्रीय स्तरावरील सूचनांना अनुसरून राज्याच्या सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक व सामाजिक पार्श्वभूमीचा विचार करून, राज्याच्या सद्यस्थितीतील गरजा, स्थानिक परिस्थिती व जागतिक आव्हाने या सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करून राज्यातही चार प्रकारच्या भविष्यवेधी अशा राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. सर्व राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यांचे अवलोकन करून आवश्यक बदलांसह राज्याच्या दृष्टीने आवश्यक बाबींचा समावेश, शिफारस व मार्गदर्शन तसेच या रचनेतील शैक्षणिक कार्याचे सनियंत्रण आणि सुसूत्रीकरण करण्यासाठी  सुकाणू समितीची स्थापन करण्यात आली आहे.

• राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा पायाभूत स्तर, शालेय, शिक्षक शिक्षण व प्रौढ शिक्षणचे अवलोकन करून त्यानुसार राज्य अभ्यासक्रम आराखडा निर्मितीसाठी शिफारशी करणे.
• उपरोक्त चारही राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार विविध समित्या व उपसमित्यामधील सदस्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करून मान्यता देणे.
• राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची गुणवत्तापूर्ण व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाच्या विविध संस्थांमध्ये सुयोग्य समन्वयाने समित्या व उपसमित्या तयार करून त्यातील सदस्यांना मार्गदर्शन व शिफारशी करणे.
• राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील शिफारशीनुसार केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य शासन व संबंधित मंत्रालयीन विभाग आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था यांच्याशी समन्वय साधणे.
• संबंधित राज्य अभ्यासक्रम आराखडा, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, ई-साहित्य विकसन व मूल्यमापन निर्मितीसाठी तयार होणाऱ्या सर्व समित्या व उपसमित्यांना अंतिम मान्यता देणे.
• समिती सदस्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन, सूचना, शिफारशी करून राज्याच्या गरजाभिमुख घटकांचा अंतर्भाव राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात व पाठयक्रमात करून त्या अनुषंगाने पाठ्यपुस्तक व ई-साहित्य निर्माण करून मूल्यमापन करणे.