विभागीय कार्यालयाची डागडुजी अखेर सुरु, 'लोकमत'मुळे फिरले एसटीचे 'चाक'

या इमारतीमध्ये विभागीय नियंत्रक कार्यालयासह इतर तीन कार्यालये व गोदाम असून तब्बल १२५ अधिकारी, कर्मचारी येथे काम करतात. या इमारतीच्या अवतीभोवती मिळून एसटी महामंडळाच्या मालकीचा हा भूखंड १० एकरचा आहे.या इमारतीच्या अवतीभोवती मिळून एसटी महामंडळाच्या मालकीचा हा भूखंड १० एकरचा आहे.

मुंबई: विद्याविहार येथील एसटी महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयाच्या दुरवस्थेवर 'लोकमत'ने प्रकाश टाकत एसटीचा कारभार चव्हाट्यावर आणल्यानंतर महामंडळाने या इमारत दुरुस्तीसाठी १.६६ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे 'लोकमत' मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल मानवाधिकार आयोगाने घेतली होती. महामंडळाने त्यानंतर कार्यालयाची दुरुस्ती सुरू केली असून या कामाने आता चांगलीच गती पकडली आहे.

या इमारतीमध्ये विभागीय नियंत्रक कार्यालयासह इतर तीन कार्यालये व गोदाम असून तब्बल १२५ अधिकारी, कर्मचारी येथे काम करतात. या इमारतीच्या अवतीभोवती मिळून एसटी महामंडळाच्या मालकीचा हा भूखंड १० एकरचा आहे.या इमारतीच्या अवतीभोवती मिळून एसटी महामंडळाच्या मालकीचा हा भूखंड १० एकरचा आहे.

१९७२ मध्ये बांधकाम झालेल्या या
इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी २०१७ साली मंजुरी देण्यात आली होती. १९७२ मध्ये बांधकाम झालेल्या या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी २०१७ साली मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र डागडुजीचा निर्णय होऊनही ते काम हाती घेतले जात नव्हते. मात्र 'लोकमत'ने हा विषय लावून धरल्यानंतर यासाठी वेगाने हालचाली सुरू झाल्या.

लोकमतने हा विषय लावून धरल्याने प्रथम मी आभार मानतो. कारण लोकमतमध्ये बातमी आल्यानंतर मानवाधिकार आयोगाने त्याची दखल घेतली. शिवाय लोकमतमुळे निवृत्त कर्मचारी व अधिकारी यांना १९० कोटींची थकीत देणीही मिळाली आहेत.
श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस