रहिवाशांचे घराचे स्वप्न 14 वर्षांनी होणार पूर्ण; रखडलेला पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

चिंचपोकळीमधील बावला कंपाऊंडमधील रहिवाशांनी खासगी विकसकाबरोबर संयुक्त विद्यमाने पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाकडे प्रस्ताव सादर केला होता.

मुंबई :

चिंचपोकळीमधील बावला कंपाऊंडमधील रहिवाशांनी खासगी विकसकाबरोबर संयुक्त विद्यमाने पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी २००९ मध्ये ७३ टक्के संमतीपत्रकधारकांची पडताळणी केली. २०१० मध्ये रहिवाशांना खासगी विकासाबरोबर पुनर्विकास करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र प्रदान केले. त्यानुसार उच्चाधिकार समितीने काही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून २०१० मध्ये गृहनिर्माण संस्थेचा प्रस्ताव मान्य केला. मात्र नंतर काही अडचणींमुळे रखडलेला पुनर्विकासाचा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे.

म्हाडाने सुमारे ४० वर्षांपूर्वी १९७७ मध्ये पुनर्विकासाठी ही जमीन संपादित केली. त्यावेळी याठिकाणी २८० कुटुंबे राहात होती. मात्र २८ वर्षांनंतर म्हणजेच २००५ मध्ये म्हाडाने त्यापैकी दोन चाळी जमीनदोस्त केल्या. संबंधित भाडेकरूंना म्हाडाने विक्रोळी आणि प्रतीक्षानगर सायन येथील संक्रमण शिबिरांत हलविले. तेथे एक नवीन इमारत बांधून म्हाडाने ९३ कुटुंबांचे पुनर्वसन केले. उरलेली १८७ कुटुंबे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत राहिली. अखेर रहिवाशांनी २००९ मध्ये एकत्र येऊन सरकारच्या समूह विकास धोरणाखाली पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आवश्यक ७० टक्क्यांहून अधिक रहिवाशांची संमतीपत्रक घेऊन म्हाडाकडून ना हरकत प्रमाणपत्रही मिळविले. यावेळी म्हाडाने रहिवाशांना उच्चाधिकार समितीकडे जाण्यास सांगितले. तोपर्यंत रहिवाशांच्या संस्थेने महापालिकेपासून बेस्ट आणि अन्य प्राधिकारणांच्या मंजुरी मिळविली. मात्र अवघ्या वर्षभरानंतर सरकार आणि म्हाडाने केलेल्या नियम बदलांत पूर्वीचे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले. त्यामुळे रहिवाशांच्या आशा मावळल्या. 

रहिवाशांनी पुनर्विकासासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. समितीने रहिवाशांची मेहनत न्यायालयात मांडली. न्यायालयाने २०१५ मध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय रद्दबातल केला. त्यामुळे रहिवाशांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला. मात्र म्हाडा सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर १४ वर्षांनंतर २०२३ म्हणजे जानेवारीत म्हाडाच्यावतीने सामूहिक विकासअंतर्गत बावला कंपाऊंडला पुनर्विकासासाठी अंतिम मंजुरी दिली आणि रहिवाशांनी पाहिलेले घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पहिले पाऊल उचलले गेले.

माजी अध्यक्ष कल्पेश शहा यांनी अडीअडचणींवर मात करून पाहिलेले पुनर्विकासाचे स्वप्न साकार होण्याची वेळ आली आहे. पुनर्विकासाकरिता घेतलेले कष्ट विसरता येणार नाहीत.
- विश्वास चौगुले, अध्यक्ष, बावला कंपाऊंड.

म्हाडाअंतर्गत होणाऱ्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट कायद्यानुसार बावला कंपाऊंडच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, अटी, नियमानुसार पुढील काही दिवसांच्या कालावधीत नवीन इमारत उभारणीच्या कामास सुरुवात होईल.
- प्रसन्न राणे, सचिव, बावला कंपाऊंड.