इलेक्ट्रॉनिक मीटर पुनर्निर्धारित  करूनच रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ अंमलात आणावी, मुंबई ग्राहक पंचायतीची शासनाकडे मागणी

सदर भाडेवाढ १ ऑक्टोबरपासून सरसकट अंमलात न आणता रिक्षा-टॅक्सींची मीटर्स पुनर्निर्धारीत करुन नंतरच टप्प्या टप्प्याने अंमलात आणावी अशीही आग्रहाची मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे...

मुंबई- रिक्षाच्या किमान भाड्यात २ रुपयांची तर टॅक्सीच्या किमान भाड्यात ३ रुपयांची वाढ करण्यास शासन अनुकूल असून सदर भाडेवाढ १ ऑक्टोबरपासून अंमलात येणार  असल्याचे सूतोवाच परिवहन मंत्र्यांनी केले आहे. 

सद्य परिस्थितीत रिक्षा / टॅक्सी यांना बेस्ट बसेसच्या अत्यंत स्वस्त आणि अनेक ठिकाणी वातानुकूलित बस सेवा, मेट्रोच्या वातानुकूलित जलद आणि परवडणाऱ्या दरांतील सेवा तसेच ओला/उबर यांची घरापासून सेवा यांचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे वारंवार झालेल्या इंधनवाढीवरील सरधोपट उपाय म्हणून शासनाने आणि मुंबई प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने रिक्षा/टॅक्सीसाठी सरसकट भाडेवाढ करू नये, अशी आग्रही  मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने राज्य सरकारकडे केली असल्याची माहिती.मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अँड.शिरीष देशपांडे यांनी लोकमतला दिली.

सदर भाडेवाढ १ ऑक्टोबरपासून सरसकट अंमलात न आणता रिक्षा-टॅक्सींची मीटर्स पुनर्निर्धारीत करुन नंतरच टप्प्या टप्प्याने अंमलात आणावी अशीही आग्रहाची मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. पूर्वीच्या काळात भाडेवाढ झाली की मीटर्स पुनर्निर्धारीत न करताच  सुधारीत भाडे-पत्रिका छापून भाडेवाढ लागू केली जायची. अशावेळी बोगस भाडे-पत्रिका वापरून ग्राहकांची फार‌मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक केली जायची. आता इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स वापरात असल्याने सुधारीत भाडे मीटर्सवर‌ प्रदर्शीत करणे फारसे कठीण नाही. त्यामुळे प्रस्तावित भाडेवाढ ही रिक्षा-टॅक्सींची मीटर्स पुनर्निर्धारीत करुन‌ नंतरच   अंमलात आणावी अशी मागणीही ग्राहक पंचायतीने केली आहे. जेणेकरुन असंख्य ग्राहकांची संभाव्य फसवणूक टळेल असे मत अँड.शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केले.

ग्राहकांना मिळणाऱ्यां  रिक्षा/टॅक्सी सेवेचा दर्जा, भाडे नाकारण्याचे वाढते प्रमाण, रिक्षा/टॅक्सी चालकांना मानाने जगण्यासारखे उत्पन्न मिळण्याची हमी, परिवहन क्षेत्रातील स्पर्धेमुळे रिक्षा/टॅक्सी व्यवसायापुढे अस्तित्व टिकवण्याचे असलेले आव्हान, ग्राहकांना रिक्षा/टॅक्सी शिवाय उपलब्ध असलेले अन्य स्वस्त आणि दर्जेदार पर्याय, ज्यांच्यासाठी ही सेवा दिली जाते त्या ग्राहकांच्या अपेक्षा आणि ग्राहकांची जास्तीत जास्त सोय करणे यावर लक्ष वेधत सदर भाडे वाढ करताना  परिवहन प्राधिकरणाने  वरील बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे असेही ग्राहक पंचायतीने परिवहन सचिव, परिवहन प्राधिकरण आणि परिवहन आयुक्त यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे:

हकीम समितीच्या रिक्षा/टॅक्सीच्या मनमानी  भाडेवाढ सुत्राला मुंबई ग्राहक पंचायतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने सदर समितीच्या  मनमानी शिफारशी बाजूला सारत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनातर्फे या विषयावर तज्ञ अशा सदस्यांची समिती  खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली होती.  सदर समितीने या विषयावर सर्वांगीण विचार करुन  रिक्षा/टॅक्सीसाठी टेलिस्कोपीक भाडे रचना प्रस्तावित केली आहे. तसेच ८ किमीच्या पुढील प्रवासासाठी दर सवलतही प्रस्तावित केली आहे, जेणेकरुन लांबचा प्रवास हा प्रवाशांनाही परवडेल आणि प्रवासी अन्य उपलब्ध‌ पर्यायांकडे वळणार नाहीत. या सूचनेमागे  रिक्षा/टॅक्सी व्यवसायाचे आणि प्रवासी ग्राहक या दोहोंचे हित साधण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे शासनाने आणि मुंबई प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने खटुआ समितीच्या सूचना स्वीकारुनच त्या आधारे रिक्षा/टॅक्सी भाडेवाढीचा निर्णय घ्यावा ही मागणी करत असतानाच  सरसकट भाडेवाढ ही रिक्षा/टॅक्सी व्यवसायालाच मारक ठरण्याची शक्यता आहे याकडेही मुंबई ग्राहक पंचायतीने शासनाचे लक्ष वेधले आहे.

बेस्ट  उपक्रमाला गेल्या काही वर्षांत तीव्र स्पर्धेमुळे, भाडेवाढ नाही, तर भाडे कपात हाच उत्तम पर्याय आहे हे लक्षात आले आहे.  अशा वेळी रिक्षा/टॅक्सीची भाडेवाढ सरधोपटपणे न करता ती सभोवतालच्या स्पर्धेचे भान ठेऊन कल्पकतेने करणे आवश्यक आहे. यासाठीच खटुआ समितीच्या शिफारशी विचारात घेण्याची मुंबई ग्राहक पंचायतीची आग्रही मागणी
असल्याची माहिती  अँड. शिरीष देशपांडे यांनी दिली.