विमानतळालगतच्या झोपड्यांचे प्राधान्याने पुनर्वसन करणारच : आ. संजय पोतनीस

कलिना मतदारसंघात गेल्या अनेक वर्षांपासून विमानतळालगतच्या झोपडीवासियांच्या पुनर्वसनाचा आणि स्थलांतराचा प्रश्न प्रलंबित आहे. याबाबत सातत्याने प्रयत्न करूनही सरकारच्या उदासीनतेमुळे अद्याप यश आलेले नाही.

मुंबई : कलिना मतदारसंघात गेल्या अनेक वर्षांपासून विमानतळालगतच्या झोपडीवासियांच्या पुनर्वसनाचा आणि स्थलांतराचा प्रश्न प्रलंबित आहे. याबाबत सातत्याने प्रयत्न करूनही सरकारच्या उदासीनतेमुळे अद्याप यश आलेले नाही. आता तरी राज्य सरकारने यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करावा आणि तातडीने हा प्रश्न सोडवावा, यासाठी आपण प्राधान्याने लक्ष घालणार आहोत, अशी ग्वाही कलिनाचे उद्धवसेनेचे आ. संजय पोतनीस यांनी ‘लोकमत’ कार्यालयाच्या सदिच्छा भेटीत दिली. यावेळी संपादक अतुल कुलकर्णी यांनी त्यांचे स्वागत केले.

प्रचारादरम्यान कोणते मुद्दे मांडले?

या मतदारसंघात मी व माझी पत्नी प्रत्येकी दोन वेळा नगरसेवक होतो. मतदारसंघातील प्रत्येक प्रश्नांची आणि समस्यांची मला जाणीव आहे. लोकांच्या मूलभूत सुविधा त्यांना योग्यरीत्या मिळाव्यात, यासाठी  सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. मात्र, सरकारकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. गेल्या वर्षी केवळ अडीच कोटी रुपयांचा निधी सरकारकडून प्राप्त झाला. लगतच्या मतदारसंघात मात्र ४० कोटी ते १०० कोटी रुपयांपर्यंत निधी दिला. लोकांच्या पुनर्वसनाचा आणि स्वच्छतेचा प्रश्न, पाण्याचा निचरा  हे महत्त्वाचे विषय आहेत. ते लोकांसमोर मांडले. 

अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसनासंदर्भात काय भूमिका आहे?

येथील गावदेवी आणि शास्त्रीनगर या दोन मोठ्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न रखडला आहे. त्यांच्यासाठी २२ वर्षांपूर्वी एचडीआयएलमार्फत इमारती बांधल्या गेल्या.  मात्र, त्यांचे पुनर्वसन झालेच नाही. एमएमआरडीएसोबत बैठका घेऊन आम्ही २,५०० झोपडीवासियांची पात्रता निश्चित केली आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने प्रयत्न करणार आहे. विमानतळाजवळच्या झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी ९ पॉकेट तयार केले गेले आहेत. गावदेवी हे यातील नववे पॉकेट आहे. अद्याप येथील १,५०० झोपडपट्टीवासियांची पात्रता निश्चिती बाकी आहे. काहीही झाले, तरी या लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावणारच, कारण इथल्या नागरिकांचे इमारत उंचीबाबतच्या सरकारी नियमांमुळे पुनर्वसन होईल की नाही, अशी भीती आहे. विमानतळाची जागा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्याने राज्याने केंद्राला पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तातडीने पाठवावा, म्हणून पाठपुरावा करणार आहे.

झोपडपट्टीत पाणी साचू नये म्हणून नाल्यांचे रुंदीकरण

महामार्गालगतच्या अरुंद रस्त्यांमुळे  या भागात मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होते. आंबेडकर चौक परिसरात ही वाहतूककोंडी विशेष दिसून येते. मात्र, आता उड्डाणपुलामुळे वाहतूककोंडी कमी होऊन निश्चितच नागरिकांना दिलासा मिळेल. अत्यंत दाटीवाटीच्या झोपड्या असल्याने या भागात नाले काढण्यासाठीसुद्धा जागा नाही. आता वाकोला येथील नाल्याचे रुंदीकरण करून या भागातील पाणी कसे वळवता येईल, यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे.