मुंबई: राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या अडी-अडचणीत धावून गेले आहे. प्रसंगी निकषाबाहेर जाऊन मदतही केली आहे. कांदा प्रश्नी देखील राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून आज सकाळीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांशी तसेच केंद्रीय गृह मंत्री यांच्याशी चर्चा झाली आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत मी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठक घेऊन या प्रश्नी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही एकनाथ शिंदेंनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील या परिषदेस उपस्थित होते.
लासलगाव, मनमाड, आळेफाटा तसेच नाशिक जिल्ह्यातील इतर ठिकाणीही नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु देखील झाली आहे. शिवाय कांदा चाळी वाढवण्यात येत असून २ लाख मेट्रिक टनापेक्षाही अधिकचा कांदा खरेदी करण्यासंदर्भात नाफेडला विनंती केली आहे. केंद्राला निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबतही विनंती करण्यात येत आहे असे सांगून केंद्राने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. २४१० रुपये प्रती क्विंटल अशा दराने कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. हा दरही वाढून मिळावा तसेच २ लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त खरेदीची आवश्यकता भासल्यास ती देखील केंद्राने करावी अशी विनंती आपण केंद्राला केली आहे. साठवणूकीच्या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा आणि वाढ करण्याची मागणी राज्यशासनातर्फे नाफेडला करण्यात आली असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
‘कांद्याची महाबँक’ ही संकल्पनाही आम्ही राबवत आहोत. यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सूकाणू समिती निर्णय घेत आहे. १३ ठिकाणी कृषक समृध्दी प्रकल्प उभारणार आहोत. याठिकाणी रब्बी कांदा पिकासाठी १० लाख टन इतकी शास्त्रोत्क पध्दतीने साठवणूक क्षमता उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. यातून प्रत्यक्ष अणि अप्रत्यक्षरित्या ६० हजारपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होऊन कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लागेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. कांदा बाजाभाव घसरणीबाबत विविध शिफारशींवर सुध्दा विचार सुरु आहे. यामध्ये काही तात्काळ अमंलबजावणी करण्याच्या आणि काही दीर्घकालीन उपाययोजना सुध्दा करण्यात येत आहेत, असेही एकनाथ शिंदे यांनी शेवटी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवारांवर निशाणा साधला आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं की, पहिल्यांदा केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करुन शेतकऱ्यांना नुकसान होऊ नये, यासाठी २४१० रुपये प्रति क्विंटल हा भाव दिला. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. केंद्राने निर्णय घेतलाय, सहकार्य केलंय. राज्य सरकार देखील यामध्ये कुठे मागे राहणार नाही. यामध्ये राजकारण न करता, शेतकऱ्यांच्या मागे उभं राहायला हवं. शरद पवारांच्या काळातही अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती, तेव्हाही असा निर्णय सरकारने घेतला नव्हता. पण, आता मोदी सरकारने मदत केली. त्यामुळे यामध्ये राजकारण करु नये. केंद्र सरकारकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं पाहिजे, असं म्हणत एकनाथ शिंदे यांनी शरद पवारांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं.