'राज्य सरकार मराठा समाजाची दिशाभूल करतायत'; अंबादास दानवेंचा निशाणा

मराठा तरुणांची मानसिकता देखील समजून घेतली पाहीजे, असं अंबादास दानेव म्हणाले. 

मुंबई: शिंदे समितीने आत्तापर्यंत एक कोटी ७३ लाख ७० हजार ६५९ नोंदी तपासल्या असून ११ हजार ५३० कुणबी जातीच्या नोंदी आढळल्या आहेत. मराठवाड्यातल्या जुन्या नोंदी तपासताना उर्दू आणि मोडी भाषेतील कागदपत्रांचे मराठी भाषांतर करून घेण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषद घेत दिली. मात्र समितीच्या अहवालानुसार नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र आणि इतरांना नाही, ही भूमिका आम्हाला मान्य नाही. महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. 

विखे पाटील यांनी माझ्याशी संवाद साधला आहे. समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकारला आहे. मंत्रीमंडळाची तातडीची बैठक बोलाविली आहे. त्यावर आपण त्यांना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलावून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. एका भावाला आरक्षण आणि दुसऱ्याला नाही, अशी आमची इच्छा नाही. सरकारचीही असू नये. अन्यथा मी आंदोलन थांबविणार नाही. समितीच्या अहवालाला राज्य मागास वर्ग आयोगाचा दर्जा देवून तो अहवाल स्वीकारून महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय उद्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत करावा, अशी भूमिकाही मनोज जरांगे यांनी मांडली.

समितीच्या अहवालावर आता ठाकरे गटाचे आमदार अंबादास दानवे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ज्या नोंदी सापडल्या त्या पुरेशा नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अहमदनगरमध्ये आले होते, तेव्हा त्यांच्यापुढे हा विषय मांडला गेला असता. मात्र सरकार गंभीर नाही. राज्य सरकारवर आता विश्वास नाही. मराठा समाजाची दिशाभूल हे सरकार करत आहे. सरकार वेळकाढूपणा करत आहे, अशी टीका अंबादास दानवेंनी केली. तसेच आंदोलन शांततेत व्हावं, पण मराठा तरुणांची मानसिकता देखील समजून घेतली पाहीजे, असं अंबादास दानेव म्हणाले. 

दरम्यान, मराठा आरक्षणावरून राज्यात जी काही आंदोलने व उपोषणे सुरू आहेत त्याकडे आम्ही अतिशय गांभीर्याने पाहत आहोत. सरकारला मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे, कायद्याला, नियमाला धरून आरक्षण द्यायचे आहे. त्यामुळे यासाठी सर्व बाजूंचा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण दिले जाईल, असे आश्वासन एकनाथ शिंदेंनी आज पुन्हा दिले. यापूर्वी दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकू शकले नाही, असे पुन्हा घडू नये यासाठी काळजीपूर्वक पावले टाकावी लागणार आहेत. यामुळे आंदोलकांनी देखील सरकारची भूमिका समजून घेत सहकार्य करावे. मराठा समाज बांधवांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये. मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची आम्हाला काळजी आहे. त्यांनी वैद्यकीय उपचार घ्यावेत, पाणी प्यावे. आंदोलकांनी शांततेचा मार्ग सोडू नये, असे आवाहनही एकनाथ शिंदे यांनी केले.

केंद्राने हस्तक्षेप केल्याशिवाय क्युरिटीपीटेशनची तारीख पडणार नाही-

मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत पंतप्रधानांना सांगितले की नाही याचे उत्तर मिळालेले नाही. केंद्राने हस्तक्षेप केल्याशिवाय क्युरिटीपिटेशनची तारीख पडणार नाही. क्युरिटीपिटेशन दाखल आहे ती स्वीकारायची की नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या हातात आहे. आमच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नसतील तर त्यांच्यावर विश्वास ठेवायचा कसा असा प्रश्नही जरांगे यांनी उपस्थित केला.

आत्महत्या करू नका, उद्रेक करू नका-

आपण आरक्षणासाठी आंदोलन पुकारले आहे. आत्महत्या करू नका, उद्रेक करू नका, आपण लढून मराठा आरक्षण मिळवू, अशी सादही मनोज जरांगे पाटील यांनी घातली.