मुंबई - मुंबईतील रखडलेल्या ५१७ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून विकासकाची नेमणूक करण्यात येणार असून ९० विकासकांची यादीही तयार करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अभय योजनेअंतर्गत अशा झोपू योजनांच्या पुनर्वसनासाठी ३१ वित्तीय संस्थांनी अर्थसाहाय्य करण्यास पुढाकार घेतला आहे. विकासकांच्या आलेल्या निविदा आणि वित्तीय संस्थांची निवड करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.
सरकारने नेमलेली ही समिती रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यासाठी निविदा प्रक्रियांची छाननी करणार आहे. त्याचप्रमाणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणार आहे. त्याचप्रमाणे सक्षम वित्तीय संस्थेची निवड करून अशा संस्थेकडे संबंधित झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प सोपवला जाणार आहे. या समितीमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे सीईओ, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या माध्यमातून राज्यातील ५१७ झोपू योजना मार्गी लागणार आहेत. यामुळे ५० हजार झोपडपट्टीवासीयांना दिलासा मिळणार आहे.