राज्य सरकारचा कारभार संथगतीने, उच्च न्यायालयाने फटकारले

Mumbai High Court: नांदेड व छत्रपती संभाजीनगरच्या रुग्णालयांत मृत्यूतांडव घडल्यानंतर उच्च न्यायालयाने डॉक्टर व अन्य रिक्त पदे वेळीच भरण्याची तंबी सरकारला दिली होती; मात्र अद्यापही वेगवेगळ्या श्रेणीतील २० हजार पदे रिक्त असल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

मुंबई - नांदेड व छत्रपती संभाजीनगरच्या रुग्णालयांत मृत्यूतांडव घडल्यानंतर उच्च न्यायालयाने डॉक्टर व अन्य रिक्त पदे वेळीच भरण्याची तंबी सरकारला दिली होती; मात्र अद्यापही वेगवेगळ्या श्रेणीतील २० हजार पदे रिक्त असल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अजूनही सरकारचा कारभार धीम्यागतीनेच सुरू  आहे, अशी टिपण्णी न्यायालयाने यावेळी केली.

काही महिन्यांपूर्वी नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर येथील सरकारी रुग्णालयांत मृत्यूतांडव घडल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत स्वयंप्रेरणेने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आरोग्य सेवेतील रिक्त पदे व आरोग्यसेवेसाठी किती निधीची तरतूद करण्यात आली, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. त्यानुसार, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभाग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) ने  गुरुवारच्या सुनावणीत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू असून लवकरच सर्व पदे भरण्यात येतील, असे सरकारतर्फे महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. एकंदरीत सरकारची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया धीम्या गतीने सुरू आहे, अशी टिपण्णी न्यायालयाने केली.

दरम्यान, सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, काही उमेदवारांना कॉल केला असूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. ग्रामीण भागात असुविधा असल्याने तिथे कोणी जाण्यास तयार होत नाही.  न्यायालयाने यावर सरकारला चांगलेच सुनावले. सुविधा नाहीत असे कारण देऊ नका. डॉक्टरांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करा, असे न्यायालयाने म्हटले.