राज्यसरकार आता आदिवासी कोळींच्याही नोंदी तपासणार 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करणार समिती

मुंबई : राज्यातील आदिवासी टोकरे कोळी, महादेव कोळी आणि मल्हार कोळी या अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट जातींमधील अनेक समाजबांधव पात्र असतानादेखील जातीचे दाखले मिळत नाहीत. तसेच १९५० पूर्वीचे पुरावे देऊनसुद्धा अनेकांची जात पडताळणी प्रकरणे अवैध ठरविली जाते. त्यामुळे आता आदिवासी कोळी बांधवांच्या नोंदी तपासण्यात येतील. यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्ती केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिष्टमंडळाला दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आमदार रमेश पाटील यांच्या पुढाकाराने संघर्ष यात्रेत सहभागी झालेल्या समाजबांधवांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन निवेदन दिले. 

कोळी बांधवांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष 
या बैठकीदरम्यान कोळी महासंघाचे युवा प्रदेशाध्यक्ष ॲड. चेतन पाटील आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावर अनेक वेळा आंदोलन करून ही न्याय मिळत नसल्याने पुन्हा एकदा आदिवासी कोळी बांधवांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व इतर प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी धुळे ते मुंबई मंत्रालयापर्यंत संघर्ष पदयात्रा काढली होती. आता मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले, अशी माहिती आमदार रमेश पाटील यांनी दिली.

या आहेत मागण्या :

आदिवासी टोकरे कोळी, महादेव कोळी, मल्हार कोळी व इतर आदिवासींकडे काही कारणास्तव लेखी पुरावा उपलब्ध नसेल तर त्या उमेदवाराने खरा आदिवासी असल्याचे दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर जातीचे दाखले द्यावे. त्याचप्रमाणे लाभार्थ्यांना लाभापासून जर वंचित ठेवले जात असेल तर उपविभागीय अधिकारी किंवा तपासणी समितीच्या अधिकाऱ्यांची, तसेच आदिवासी विभागातील गैरकारभाराचीदेखील एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, आदी प्रमुख मागण्या यावेळी केल्या.

...तर शासकीय योजनांचा लाभ:

लवकरात लवकर जातीच्या दाखल्यांची प्रक्रिया सुलभरीत्या करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी कोळी बांधवांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली. 

अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समितीवर निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करावी, अशी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करण्यात आली. 

जेणेकरून गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध शासकीय योजनांपासून वंचित समाज बांधवांना त्या योजनांचा लाभ मिळू शकेल, अशी भूमिका आमदार रमेश पाटील यांनी मांडली.