संपामुळे १२०० शस्त्रक्रीया पुढे ढकलल्या; काेराेना काळात राबणाऱ्या डाॅक्टरांना वाऱ्यावर साेडले

मुंबई :  राज्यात १९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या अस्थायी प्राध्यापकांनी सोमवारपासून रुग्णसेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा परिणाम थेट रुग्णसेवेवर झाल्याने दैनंदिन शस्त्रक्रियांमध्ये घट झाल्याचे दिसून आले. मात्र, बाह्यरुग्णसेवा सुरळीत असल्याचे दिसले. नियोजित आणि निवडक जवळपास ११००-१२०० शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. 

जे. जे. रुग्णालयातील २७५ वैद्यकीय शिक्षक आणि १९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील २ हजार ७०० शिक्षक रुग्णांच्या सोमवारी  सेवेसाठी उपलब्ध नव्हते. जे. जे. रुग्णालयात दररोज ६५ शस्त्रक्रिया होतात. मात्र, सोमवारी फक्त २१ आपत्कालिन शस्त्रक्रिया तर, राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ३०० ते ३५० आपत्कालिन  शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. याविषयी, जे. जे रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. रणजित माणकेश्वर यांनी सांगितले, बाह्यरुग्णसेवेवर डॉक्टरांच्या ‘काम बंद’चा परिणाम फारसा झाला नाही. कारण या रुग्णांना सेवा देण्यासाठी निवासी डॉक्टर कार्यरत होते. 

गेल्या ४९ दिवसांपासून कोरोना योद्ध्यांना न्याय मिळावा यासाठी वैद्यकीय सहाय्यक प्राध्यापक आंदोलन करत आहेत. यासह जे. जे. रुग्णालय समूहासह १९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत असणाऱ्या सहाय्यक वैद्यकीय प्राध्यापकांना सेवेत कायमस्वरूपी, वेतन, भत्ते आदी आपल्या विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले जात आहे.

 बैठक सकारात्मक मात्र...
वैद्यकीय शिक्षकांच्या प्रश्नासंदर्भात सचिवांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेली बैठक सकारात्मक झाल्याची माहिती संघटनेचे डॉ. सचिन मुळकूटकर यांनी दिली आहे. मात्र, संघटनेला मागण्यांच्या पूर्तीविषयी कोणतेही लेखी आश्वासन देण्यास सचिवांनी नकार दर्शविला आहे. परिणामी, राज्यातील शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील अस्थायी प्राध्यापकांचे आंदोलन आणि रुग्णसेवा बंद करण्याचा निर्णय यापुढेही तसाच राहील, अशी माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे.

 यांचा पाठिंबा
गेला एक महिन्याहून अधिक काळापासून आंदोलन करणाऱ्या अस्थायी प्राध्यापकांना महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यांच्या लेखी निवेदनानुसार, महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटना ही आमच्याशी संलग्न असून आपल्या मागण्या लोकशाही मार्गाने मांडण्याचा आणि चर्चा विनिमयातून सोडविण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे या संघटनेला आमचा पाठिंबा असल्याचेही निवेदनात नमूद आहे.