सणासुदीचे दिवस आलेत, इतर ठिकाणी सुरु असलेलं उपोषण, आंदोलने मागे घ्यावीत- CM शिंदे

मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली.

मुंबई/जालना: सरसकट मराठ्यांना आरक्षण मिळणार असेल तर राज्य सरकारला वेळ वाढवून देतो, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केलं. मराठा आरक्षणासाठी २ जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून देत असल्याचं सांगत ही शेवटची वेळ असेल असा इशाराही मनोज जरांगेंनी दिला. आज राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगेंच्या भेटीसाठी अंतरवाली सराटी येथे गेलं होतं. त्यानंतर मनोज जरांगेंनी आपलं उपोषण मागे घेतलं. 

मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्याबद्दल एकनाथ शिंदेंनी त्यांचे आभार मानले. तसेच सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. तसेच सणासुदीचे दिवस आले आहेत. दिवाळीचा सण आला आहे. त्यामुळं इतर ठिकाणी सुरु असलेलं उपोषण आंदोलने मागे घ्यावीत असे आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी केलं. 

कुणबी दाखले देण्याबाबत जस्टीस शिंदे समितीला मोठे यश आले आहे. १३ हजार कुणबी दाखले सापडले आहेत, त्यासाठी शिंदे समितीने दिवसरात्र काम केलंय. आम्ही पुढे जो निर्णय घेऊ, तो कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा हवा. सरकार म्हणून आमच्याबद्दल लोकांमध्ये कुठलाही संभ्रम निर्माण व्हायला नको. इतिहासातील पहिली घटना असेल, ज्यात कायदेतज्ञ उपोषणस्थळी बोलण्यासाठी जातात. त्यामुळेच आज जरांगे पाटलांना खात्री पटली की, हे सरकार गांभीर्याने आणि प्रामाणीकपणे काम करत आहे, असं एकनाथ शिंदेंनी सांगितले.

०२-१०-२०२३ 📍मुंबई | वर्षा निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेतून लाईव्ह https://t.co/ByNQvCBAyQ

— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) November 2, 2023

दरम्यान, महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना सरसकट आरक्षण देण्यासाठी समिती काम करेल, असं ठरलं आणि सरकारने ते मान्य केलं आहे. आता वेळ घ्या पण आरक्षण द्या. मात्र जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील, साखळी उपोषण सुरूच राहील, असं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं. मात्र जर सरकारने दगाफटका केला. तर यांच्या पूर्ण नाड्या बंद करू. चलो मुंबईची घोषणा करून मुंबई बंद करून टाकू. आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, व्यावसायिक सरकारच्या सगळ्या नाड्या बंद करू, असा इशारा मनोज जरांगेंनी दिला.

८ डिसेंबर रोजी विशेष अधिवेशन-

मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकार गंभीर असून आगामी ८ डिसेंबर रोजी विशेष अधिवेशन बोलवू असं आश्वासन राज्याचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मनोज जरांगेंना दिलं. तसेच घाईघाईत आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यास कोर्टात टिकणार नाही, अशी समजूत नि. न्यायमूर्तीनी आणि सरकारच्या शिष्टमंडळाने काढली. मराठा समाजाला कोर्टात टिकणारं आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. मराठा आरक्षणासाठी डेटा तयार करण्याचं काम सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टानं सांगितल्याप्रमाणे कार्यवाही करत आहोत. मराठा आरक्षणासाठी एक नवीन आयोग तयार करणार आहोत, अशी माहिती शिष्टमंडळाने दिली.