मुंबई : अयोध्या येथे राम मंदिरात श्रीराम मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी सोमवार, २२ जानेवारी रोजी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सुट्टीविरोधात कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या चार विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
शिवांगी अग्रवाल, सत्यजित साळवे, वेदांत अग्रवाल आणि खुशी बांगिया या चार विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर रविवारी तातडीची सुनावणी झाली. यावेळी न्या. गिरीष कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावताना संबंधित याचिका राजकीय आडमुठी धोरणाने करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट करत विद्यार्थ्यांना दंड ठोठावण्याचा इशारा दिला. परंतु याचिकाकर्ते विद्यार्थी असल्याने न्यायालयाने त्यांना यापुढे जनहित याचिका दाखल करताना सावधानता बाळगा, अशी सूचना करत दंड ठोठावला नाही.
न्यायालय म्हणाले...ही याचिका राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून, प्रसिद्धी मिळविण्याकरिता करण्यात आल्याचे स्पष्ट आहे. याचिकाकर्ते कायद्याचा अभ्यास करीत आहेत. अद्याप वकिली व्यवसायात उतरलेही नाहीत. तरीही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळे आमची न्यायिक विवेकबुद्धी हादरली आहे.
महाअधिवक्त्यांचा आक्षेप
अयोध्येत सोमवारी रामलल्ला प्राणप्रतिष्ठा होणार असल्याच्या निमित्ताने २२ जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुटी जाहीर करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने १९ जानेवारी रोजी काढलेली अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. त्यांच्या याचिकेवर महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी आक्षेप घेतला. सुटी जाहीर करणे सरकारच्या कार्यकारी धोरणात्मक निर्णयात येते. त्यामुळे न्यायालयाने या निर्णयाची छाननी करू नये, असा युक्तिवाद सराफ यांनी केला. केंद्र सरकारतर्फे ॲडिशनल सॉलिसीटर जनरल देवांग व्यास यांनीही सराफ यांच्या म्हणण्याला दुजोरा देत याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली.