नवी दिल्ली/ मुंबई: एकीकडे राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरु असताना दूसरीकडे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाविरोधातील याचिकेवरही आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयातील १६ अपात्र आमदारांच्या याचिकेची सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती द्या, अशी प्रमुख मागणी ठाकरे गटाने या याचिकेत केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालास स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद झाल्यानंतर पक्ष आणि चिन्हावर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण आहे, तोपर्यंत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे नाव आणि मशाल चिन्ह ठाकरे गटाकडे कायम राहील, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्याचप्रमाणे दोन आठवड्यांपर्यंत ठाकरे गटातील आमदारांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई शिंदे गटाला करता येणार नाही, असंही न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
शिंदे गटाचे आश्वासन
निवडणूक आयोगाने त्यांना राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे, व्हिप काढला तर आमच्याकडे कुठलंही संरक्षण राहणार नाही. त्यामुळे परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याची विनंती ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केली. याला शिंदे गटाकडून सकारात्कम प्रतिसाद देण्यात आला असून, व्हिप काढणार नसल्याचे आणि आमदारांना अपात्र ठरवणार नसल्याचे आश्वासन शिंदे गटाकडून देण्यात आले आहे. जेव्हा नीरज कौल म्हणाले की, आम्ही दोन आठवड्यांपर्यंत व्हिप काढणार नाही, तेव्हा न्यायमूर्ती म्हणाले आम्ही तुमचं हे बोलणं रेकॉर्डवर घेत आहोत. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने काहीअंशी ठाकरे गटाला दिलासा दिला आहे.