विरोधी पक्षांचा ‘अभेद्यपणा’ ही बोलाचीच कढी; ठाकरे गट निष्प्रभ, महाविकास आघाडीत समन्वय दिसेना

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षांचे नेते म्हणाले होते, की आमच्या संख्येवर जाऊ नका, आम्ही आहोत तेवढे  सरकारला ‘सळो की पळो’ करून सोडू. मात्र, पहिल्या आठवड्याप्रमाणेच दुसऱ्या आठवड्यातही या अभेद्यतेचे पुसटसे दर्शनेखील घडले नाही. 

मुंबई : विधानसभेत दुसऱ्या आठवड्यातही विस्कळीत विरोधी पक्ष आणि शक्तिशाली सत्तापक्ष असे चित्र दिसले. विरोधी पक्षनेता निवडीचा मुहूर्त या आठवड्यातही लागला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे किल्ले लढविण्यात यशस्वी झाल्याचे चित्र दिसले.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षांचे नेते म्हणाले होते, की आमच्या संख्येवर जाऊ नका, आम्ही आहोत तेवढे  सरकारला ‘सळो की पळो’ करून सोडू. मात्र, पहिल्या आठवड्याप्रमाणेच दुसऱ्या आठवड्यातही या अभेद्यतेचे पुसटसे दर्शनेखील घडले नाही. 

शिवसेनेची (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) अवस्था आणखीच बिकट असल्याचे जाणवले. वृक्षतोडीचा अधिकार राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडून काढून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ते देण्यासंबंधीचे विधेयक मंजूर झाले. त्यावेळी आशिष शेलार, अमित साटम यांनी ठाकरे पिता-पुत्रांवर थेट गंभीर आरोप केले. पण त्याचा आक्रमक प्रतिवाद ठाकरे सेनेकडून झाला नाही. त्यांच्या मदतीला काँग्रेस वा शरद पवार गटाचा एकही आमदार धाऊन आला नाही. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे सरकारचा मुकाबला करीत असल्याचे चित्र दिसले नाही. 

महत्त्वाच्या घोषणा 
पूरग्रस्तांना मदतीत वाढ, महिला बचत गटांना वाढीव अर्थसहाय्य यातून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मोठा दिलासा दिला. राज्यातील होमगार्डना सलग सहा महिने काम आणि त्यांच्या वेतनासाठी साडेतीनशे कोटी रुपयांची तरतूद, नाशिकच्या शिक्षणाधिकारी महिलेच्या घोटाळ्यांची ईडीमार्फत चौकशी या महत्त्वाच्या घोषणा उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्या.

संघर्षाची चिन्हे
कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे कलम ३५३ रद्द करण्याची सर्वपक्षीय आमदारांनी मागणी केल्यानंतर या कलमात तीन महिन्यांच्या आत सुधारणा करण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले. मात्र, यानिमित्ताने आगामी काळात राज्यातील लोकप्रतिनिधी विरुद्ध सरकारी कर्मचारी, अधिकारी असा संघर्ष घडू शकतो.