रेश्मा शिवडेकर -
मुंबई : विविध टप्प्यांवर अभ्यासक्रम सोडण्याची व पुन्हा सुरू करण्याची संधी देणाऱ्या, बहुविद्याशाखीय स्वरूपाच्या अशा नवीन चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाचे लाभ सध्या जुन्या अभ्यासक्रमानुसार शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही घेता येणार आहेत.‘चॉइस्ड् बेस्ड, क्रेडिट सिस्टिम’ (सीबीसीएस) अंतर्गत पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार लागू करण्यात आलेला चार वर्षांचा अभ्यासक्रम निवडण्याची संधी देण्यात यावी, अशी सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) केली आहे. गरज भासल्यास विद्यापीठाने अशा विद्यार्थ्यांना ‘ब्रिज कोर्स’ देऊन त्यांचा जुना तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांत पूर्ण करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, असे ‘यूजीसी’चे म्हणणे आहे. त्याकरिता विद्यापीठांना त्यांच्या बोर्ड ऑफ स्टडीज, अकॅडमिक कौन्सिलमधून या संदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करून घ्यावे लागतील.
विद्यार्थ्यांना कौशल्ये वाढवता येतील‘ऑनलाइन कोर्सच्या माध्यमातून अभ्यासक्रमातील तफावत भरून काढता येईल. स्वयंम पोर्टलसारख्या माध्यमातूनही विद्यार्थ्यांना चार वर्षांकरिता लागणारे क्रेडिट भरून काढता येऊ शकतात. यातून जुन्या पद्धतीनुसार शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही स्वतःची कौशल्ये आणि रोजगारक्षमता वाढवता येईल. त्यामुळे यूजीसीचा निर्णय निश्चितच स्तुत्य आहे,’ अशा शब्दांत राज्य होमी भाभा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रजनीश कामत यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. महाराष्ट्रात अनेक स्वायत्त संस्था, महाविद्यालयांमध्ये याची अंमलबजावणी २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू झाली आहे. २०२४-२५ पासून सर्वच महाविद्यालयांमध्ये तो लागू करणे बंधनकारक असेल.
असा असेल अभ्यासक्रमनव्या चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमात मल्टिपल एन्ट्री आणि मल्टिपल एक्झिट पर्याय आहेत. हा चार वर्षांचा (आठ सत्रांचा) बहुविद्याशाखीय पदवी अभ्यासक्रम आहे. यामुळे महाविद्यालयीन शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल होणार आहेत. अभ्यासक्रमाची गरज कशासाठी? चार वर्षांच्या नव्या अभ्यासक्रमात लवचिकता आहे. काही कारणास्तव शिक्षण अर्ध्यावर सोडाव्या लागणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा शिक्षण घेण्याची संधी हा अभ्यासक्रम देतो. २०२३-२४ पासून हा अभ्यासक्रम लागू करण्यात आला. देशातील सुमारे २०० विद्यापीठांमध्ये हा अभ्यासक्रम राबविला जात आहे मात्र, २०२३-२४ पूर्वी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जुन्या पद्धतीनुसारच अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागणार होता. त्यामुळे देशभरातून अनेक शिक्षणसंस्थांनी व विद्यार्थ्यांनी यूजीसीला पत्र लिहून २०२३-२४ च्या आधी प्रवेश घेतलेल्या बॅचनाही हा अभ्यासक्रम लागू करण्याची मागणी केली होती. त्यांनाही याचा लाभ व्हावा याकरिता यूजीसीने हे बदल केले आहेत.