परदेशात शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची चिंता मिटणार; पदवीला समकक्षता मिळण्याची प्रक्रिया आता आणखी सोपी

भारतातील उच्चशिक्षणप्रणाली अधिक सर्वसमावेशक, स्पर्धात्मक आणि भविष्यसज्ज बनणार आहे, असे यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार यांनी सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : परदेशात शिक्षण घेऊन आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पदवीला समकक्षता मिळण्याची प्रक्रिया आता आणखी सोपी होणार आहे. युजीसीने समकक्षता देण्यासाठी नवी पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित यंत्रणा तयार केली असून, अधिसूचना जाहीर केली आहे. 

भारतीय विद्यार्थी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जातात. मात्र परतल्यानंतर त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या पदवीची समकक्षता सिद्ध केल्याशिवाय प्रवेश अथवा नोकरी मिळत नाही. मात्र समकक्षता मिळविण्याची प्रक्रिया किचकट असल्याने विद्यार्थ्यांना खूप त्रास होतो. आता या पदव्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी यूजीसीने तोडगा काढला आहे. एक संरचित प्रक्रिया तयार केली आहे. त्यानुसार पदवी समकक्ष करण्यासाठी नवे पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रक्रियेतील विलंब टाळला जाणार आहे. ही समकक्षता वैद्यकीय, फार्मसी, परिचारिका, कायदा, आर्किटेक्चर आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या पदव्यांना लागू नसेल. संबंधित अभ्यासक्रमांच्या नियामक संस्थांनी घालून दिलेल्या नियमांनुसारच या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पदवीला समकक्षता दिली जाईल, असेही यूजीसीने स्पष्ट केले आहे.

उच्चशिक्षणप्रणाली आणखी सर्वसमावेशक
भारताला एक जागतिक शैक्षणिक केंद्र बनविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 
भारतीय शैक्षणिक संस्थांना आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्या पदव्यांना योग्यप्रकारे मान्यता द्यावी लागेल. 
अनेक वर्षांपासून अनुत्तरित असलेल्या प्रश्नावर यूजीसीने तोडगा काढला आहे. भारतातील उच्चशिक्षणप्रणाली अधिक सर्वसमावेशक, स्पर्धात्मक आणि भविष्यसज्ज बनणार आहे, असे यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार यांनी सांगितले.

अर्ज करण्याची अशी असेल प्रक्रिया 
विद्यार्थ्यांना विहित शुल्क भरून यूजीसीच्या संकेतस्थळावर अर्ज करावा लागेल.  संबंधित विषयांतील तज्ज्ञ असलेली समिती या अर्जांचे दहा दिवसांत मूल्यांकन करून त्यांचा अहवाल सादर करेल.  आयोग १५ दिवसांच्या आत निर्णय देईल. तसेच आयोगाला अतिरिक्त कागदपत्रे हवी असल्यास अधिकची मुदत देऊन विद्यार्थ्याकडे कागदपत्रांची मागणी करेल.  आयोगाने अर्ज फेटाळल्यास विद्यार्थ्याला शुल्क भरून ३० दिवसांच्या आत पुनरावलोकन अर्ज सादर करता येणार आहे.