गृहनिर्माण प्रकल्पात पोलिसांचीच फसवणूक

पोलीस विभागाच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या नावाखाली दोन इम्पिरियल टॉवर उभारणाऱ्या एसडी कॉर्पोरेशनने चक्क मुंबई पोलिसांनाच फसवले आहे.

मुंबई : पोलीस विभागाच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या नावाखाली दोन इम्पिरियल टॉवर उभारणाऱ्या एसडी कॉर्पोरेशनने चक्क मुंबई पोलिसांनाच फसवले आहे. कॉर्पोरेशनने ३ हजार २५ चौरस मीटरचे बांधकाम केले नसून, या प्रकरणी जागेबाबत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी गुन्हे शाखेमार्फत सुरू आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती अधिकारन्वये प्राप्त कागदपत्रातून ही बाब समोर आली आहे.
राज्यातील विविध ठिकाणी पोलिसांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडाची माहिती आणि सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी माहिती मागविण्यात आली होती. मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे शासकीय माहिती अधिकारी आणि सहायक पोलीस आयुक्त संजय रांगणेकर यांनी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला या प्रकरणाची माहिती दिली. त्यानुसार, ताडदेवीमधील एमपी मिल कम्पाउंडमधील ४.२६ हेक्टर जमिनीवर झोपड्यांचे अतिक्रमण होते. येथील पुनर्विकासाचे आदेश महसूल आणि वनविभागाने २ फेब्रुवारी १९८९ रोजी दिले होते. यातील ३.३१ हेक्टर जमीन झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी आणि उर्वरित ०.९५ हेक्टर जमीन पोलीस विभागासाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले होते. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडपट्टी पुनर्विकासांतर्गत काढलेल्या आशयपत्रात ९ हजार १०० चौरस मीटरच्या बदल्यात, ३ हजार २५ चौरस मीटरवरील बांधकाम विनामूल्य करण्याचे आदेश एसडी कॉर्पोरेशनला दिले होते. या प्रकरणात ०.९५ हेक्टर जागा मुंबई पोलिसांसाठी आवश्यक असताना त्यांच्यासाठी केवळ ९ हजार १०० चौरस मीटर क्षेत्रफळ नमूद करण्यात आले. म्हणजेच, ४०० चौरस मीटर क्षेत्रफळ कमी दाखवण्यात आले होते.