‘थीम पार्क’चा निर्णय पर्यावरणाला हानी पोहोचवणारा, रेसकोर्सवरील प्रस्तावित उद्यानाविरोधात हायकोर्टात याचिका

मुंबई : महालक्ष्मी  रेसकोर्सच्या १२० एकर जागेवर ‘थीम पार्क’ उभारण्याच्या राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका काही पर्यावरणवाद्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने याचिकेवरील पुढील सुनावणी २४ जानेवारी रोजी ठेवली असून तोपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यात येणार नाही, असे अश्वासन सरकारने न्यायालयाला दिले.

सत्येन कापडिया हे याचिकाकर्ते असून रेसकोर्सवर ‘थीम पार्क’ उभारण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदा, मनमानी आणि ‘पर्यावरणाला हानी’ पोहोचवणारा आहे, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. मुंबईत काही मोजक्याच मोकळ्या जागा उरल्या आहेत. त्यापैकी, महालक्ष्मी रेसकोर्स आहे. त्यावर ‘थीम पार्क’ विकसित केल्यास नागरिकांना या जागेपासून वंचित राहावे लागेल, अशी भीती याचिकेद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयावर अंमल करण्यात आला, तर पर्यावरणीय आपत्ती निर्माण होईल. मुंबईतील केवळ ४० टक्के लोकांना मनोरंजन पार्कची सुविधा मिळत आहे. त्यामध्ये रेसकोर्सच्या भोवतालच्या  नागरिकांचा समावेश आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. 

थीम पार्कची उभारणी १२० एकरवर; महापालिका आयुक्तांचा निर्वाळा
रेसकोर्सच्या एकूण जागेपैकी १२० एकरवर थीम पार्क होईल, त्या ठिकाणी  कोणतेही बांधकाम केले जाणार नाही, असा निर्वाळा पालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी दिला. 
रेसकोर्सच्या २११ पैकी १२० एकर जागेवर पालिका थीम पार्क बांधेल, तर ९१ एकर जागा राॅयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला देईल, असा प्रस्ताव सरकारच्या संमतीने तयार केला आहे. 
या प्रस्तावास क्लब आणि संलग्न संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांच्या शंका आणि आक्षेपांचे निराकरण करण्यासाठी गुरुवारी आयुक्तांनी रेसकोर्सवर क्लब सदस्यांसाठी ओपन हाऊस सेशन ठेवले होते. सुमारे ४०० सदस्य उपस्थित होते.
सदस्य वगळता कोणताही बिल्डर बैठकीला हजर नव्हता. बैठक शांततेत पार पडली, असे चहल यांनी सांगितले. राज्य सरकार आणि क्लब यांच्यातील प्रस्तावित सामंजस्याचे सादरीकरण  आयुक्तांनी केले. ६ डिसेंबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताच्या प्रती सर्व सदस्यांना अजेंड्यासह वितरित करण्यात आल्या होत्या. 

पुनर्विकास कोणासाठी?, आदित्य ठाकरेंचे आयुक्तांना प्रश्न
रेसकोर्स जागेवरील भूमिगत वाहनतळाचा प्रस्ताव नेमक्या कोणत्या कंत्राटदार मित्रासाठी आहे, असा सवाल  शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला. कोस्टल रोड नियोजनादरम्यान भूमिगत वाहनतळाची सुविधा उपलब्ध केली जात असताना पुन्हा रेसकोर्स येथे भूमिगत वाहनतळ कोणासाठी, असा खोचक सवाल त्यांनी केला.

घोड्यांच्या तबेल्यांच्या मालकांवर पालिका प्रशासन सामान्य मुंबईकरांचे १०० कोटी खर्च करणार का, असाही प्रश्न त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला. तर, रेसकोर्सच्या जमिनीबाबत आदित्य ठाकरे यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य नाही, असे पालिका आयुक्तांनी सांगितले. भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणासाठी पुनर्विकासाची अट का घालण्यात आली आहे, रेसकोर्ससाठी तरतूद केलेल्या निधीचे काय झाले,थीम पार्कच्या ठिकाणी भविष्यात बांधकाम होणार नाही याची काय हमी, असा सवाल काही सदस्यांनी केल्याचे कळते.