...तर सोसायट्यांवर कारवाई, कचरा प्रक्रियेच्या मुदतीचे काउंटडाउन सुरू

मुंबई : सोसायटीच्या आवारातच कच-यावर प्रक्रिया करण्याच्या सक्तीला तीव्र विरोध झाला, तरीही काही सोसायट्यांनी ३ महिन्यांची मुदतवाढ घेत आजचे मरण उद्यावर टाळले होते. मात्र, महापालिका आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने, आता मुदतवाढ घेणा-या सोसायट्यांकडे अधिकारी मोर्चा वळविणार आहेत.
जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ही मुदत संपुष्टात येत असल्याने, कचरा प्रकल्प टाळणाºया सोसायट्यांना कारवाईचा दंडुका महापालिका दाखविणार आहे. मुंबईतील २० हजार चौ.मी. परिसरातील किंवा दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाºया गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या आवारातच कचºयाचे वर्गीकरण करणे पालिकेने बंधनकारक केले आहे. तरीही कचरा प्रकल्पाला नकारघंटा वाजविणाºया सोसायट्यांमधील कचरा २ आॅक्टोबरपासून उचलणे बंद करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला. यावर सर्वत्र तीव्र पडसाद उमटल्याने, पालिका प्रशासनाने आस्ते कदम टाकत सोसायट्यांना ३ महिन्यांची मुदतवाढ दिली. त्यानुसार, सुमारे दीड हजार सोसायट्यांनी मुदतवाढ घेतली. मात्र, मुदतवाढ घेऊन हे संकट टाळले, असे या सोसायट्यांना वाटत असेल, तर पालिका लवकरच झाडाझडती सुरू करणार आहे. त्याप्रमाणे, मुदतवाढ घेतलेल्या संस्थांनी कोणती पावले उचलली? याची पाहणी करण्यात येणार आहे.
हा प्रकल्प सक्तीचा असल्याने सोसायट्यांना पुन्हा मुदतवाढ देण्याबाबत पालिकेचा कोणताही विचार नाही. त्यामुळे केवळ हा प्रकल्प टाळण्यासाठी मुदतवाढ घेऊन ३ महिने स्वस्थ बसलेल्या सोसायट्यांना कारवाईचा सामना करावा लागेल, असे पालिकेच्या एका अधिकाºयाने सांगितले.
जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ही मुदत संपल्यानंतर, किती सोसायट्यांनी यावर अंमलबजावणी केली, याचा आढावा पालिका घेणार आहे. मात्र, नियम धाब्यावर बसविणाºया सोसायट्यांवर थेट कारवाईचा बडगाच दाखविला जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
>असा कमी होणार कचºयाचा भार

२०१५मध्ये मुंबईत दररोज सरासरी ९ हजार ५०० मेट्रिक टन कचरा जमा होत होता. हे प्रमाण २ हजार ३५२ टनांनी घटून ते आता दररोज ७ हजार १४८ टन इतके खाली आले आहे.
याबाबत महापालिका आयुक्तांनी सर्व विभागस्तरीय सहायक आयुक्तांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कचरा ३१ मार्च २०१८पर्यंत आणखी किती कमी करता येईल? यावर कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
सर्व सहायक आयुक्तांनी दिलेल्या अंदाजानुसार, आणखी ६ टक्क्यांनी म्हणजेच ४१८ टन एवढा कचरा मार्च २०१८ अखेर कमी होणे अपेक्षित आहे.
यामुळे २०१५मध्ये ९ हजार ५०० मेट्रिक टन असलेला कचरा सध्या सुमारे ७ हजार १४८ टन झाला आहे. हा कचरा मार्च २०१८ अखेर आणखी ४१८ टनांनी कमी होऊन, ६ हजार ७३० टन होणे अपेक्षित आहे.
>यांच्यावर कारवाई
आतापर्यंत ३ हजार ३७६ सोसायट्यांना मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार नोटीस बजावली आहे.
यापैकी ५३८ सोसायट्यांनी कचरा प्रकल्प राबविला.
१ हजार ३२० सोसायट्यांनी मुदतवाढ मागितली.
प्रतिसाद न देणाºया २४९ सोसायट्यांवर मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात
आली आहे.
>अशी आहे शिक्षा!
प्रकल्पासाठी राखीव जागेचा गैरवापर केल्यास, गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पदाधिकाºयांवर एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हा दाखल होणार आहे. या कायद्यांतर्गत १ महिना ते ३ वर्षांपर्यंतचा कारावास होऊ शकतो.
महापालिका कायद्यातील कलम ४७१ आणि ४७२ अंतर्गत अडीच हजार ते १० हजार रुपयांपर्यंतचा दंड व दरदिवशी १०० रुपये जादा दंड वसूल करण्याची तरतूद आहे.
कचरा व्यवस्थापन न करणाºया मोठ्या संस्थांना पालिकेने आयओडी देताना, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून वर्गीकरणाची अट घातली होती. अशा २० हजार चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सोसायट्यांचे वीज व पाणी बंद होऊ शकते.