...तर सर्व परवानग्या रोखू

प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत निष्काळजीपणा करणाऱ्या व मुंबई विमानतळाभोवताली असलेल्या इमारतींच्या उंचीचा प्रश्न न्यायालयावरच सोडणाºया विमानतळ प्राधिकरणाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चांगलेच खडसावले.

मुंबई : प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत निष्काळजीपणा करणाऱ्या व मुंबई विमानतळाभोवताली असलेल्या इमारतींच्या उंचीचा प्रश्न न्यायालयावरच सोडणाºया विमानतळ प्राधिकरणाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चांगलेच खडसावले. तुम्ही हे सर्व आमच्यावर सोडणार असाल तर प्रवाशांच्या सुरक्षेआड येणाºया एकाही बांधकामाला आम्ही परवानगी देणार नाही. सर्व परवानग्या रोखू. तुमचे मंजुरी देण्याचे अधिकारच काढून घेऊ, असा इशारा उच्च न्यायालयाने एएआयला दिला.
घाटकोपर विमान कोसळण्याच्या दुर्घटनेचे पडसाद शुक्रवारी उच्च न्यायालयातही उमटले. ‘संबंधित प्राधिकरणाने प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आताच उपाययोजना आखाव्यात. अन्यथा आतापर्यंत प्रवाशांचा जीव ज्या प्रकारे धोक्यात घालण्यात येत आहे, तोच प्रकार सुरू ठेवावा,’ असे न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने संतप्त होत म्हटले.
एमएमआरडीएने मेट्रो २-बी प्रकल्पासाठी जुहू विमानतळाच्या फनल एरियावरून १६.७६ मीटर ओव्हरहेड वायर टाकण्याची परवानगी मागण्याकरिता उच्च न्यायालयात धाव घेतली. वास्तविकता, फनल एरियावरून नियमानुसार १६.६५ मीटर ओव्हरहेड वायर टाकण्यास परवानगी आहे.
मात्र, मर्यादेपेक्षा ११ सें.मी. वायर अधिक जागेवर टाकायची असल्याने एमएमआरडीएला न्यायालयात अर्ज करावा लागला. मार्च २०१८मध्ये एएआयने एमएमआरडीएला ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र दिले आहे. मात्र, त्या प्रमाणपत्रावर यासंदर्भात उच्च न्यायालयाकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
एएआयची प्रमाणपत्रावरील ही अट पाहून न्यायालयाने एएआयला चांगलेच फटकारले. ‘यांना काहीच करायचे नाही. सर्व निर्णय न्यायालयावरच सोडायचे आहेत. लोकांचे आयुष्य धोक्यात घालणारे निर्णय आम्हाला घ्यायचे नाहीत. कालच्यासारखी (घाटकोपर विमान दुर्घटना) दुर्घटना घडली, तर लोकांच्या मृत्यूसाठी आम्हाला जबाबदार धरले जाईल.
जर तुम्ही आमच्यावरच सोडणार असाल तर आम्ही लोकांचा जीव धोक्यात घालणाºया एकाही नव्या बांधकामाला परवानगी देणार नाही आणि तुमचे मंजुरी देण्याचे सर्व अधिकार काढून घेऊ, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने एएआयची कानउघाडणी केली.
प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आत्ताच पावले उचला. लहान विमानेही अगदी सुरक्षितरीत्या उड्डाण करतील व जमिनीवर उतरतील, अशी काळजी घ्या किंवा आतापर्यंत जसे लोकांचा जीव धोक्यात घालत आलात तेच कायम राहू द्या, असेही संतापत न्यायालयाने म्हटले.
दरम्यान, याआधीही न्यायालयाने विमानतळाजवळील उंच इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला वेळोवेळी दिले़ विमानतळाजवळ किती उंच इमारत असावी याची मागदर्शकतत्त्वे समोर ठेवून कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले होते़ तसेच विमानतळाजवळील कचरा कुड्यांवर कारवाई करावी, अशी विनंतीही न्यायालयात करण्यात आली होती़ कचरा असल्याने तेथे पक्षी येतात़ हे पक्ष विमानात अडकून अपघात होऊ शकतो, अशीही मागणी होती़