मुंबई - दहशतवादविरोधी कारवाईसाठी अत्यंत कठोर पावले उचलण्यासाठी ही तयारी असेल तर सरकारने त्यासाठी बेशक पुढे जायला हवे. कश्मीरचा प्रश्न आता चर्चा किंवा संवादाने सुटेल या भ्रमातून बाहेर पडायला हवे. कश्मीरचा प्रश्न आता सैनिकी कारवाईनेच सुटेल व ती वेळ आता आली आहे. गृहमंत्री शहा अशा कारवाईची तयारी करीत असतील तर देश त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहील अशा विश्वास सामना संपादकीयमधून शिवसेनेने दिला आहे.
स्वातंत्र्यदिनाची पहाट 15 ऑगस्टला उगवेल तेव्हा कश्मीरच्या गावागावांतले हिरवे फडके उतरवून तिथे तिरंगा फडकवायला हवा. पंतप्रधान मोदी हे लाल किल्ल्यावरून कश्मीरबाबत काय घोषणा करतात ते ‘35-ए’ हटवतात की 370 कलम उडवून कश्मीर खऱ्या अर्थाने हिंदुस्थानच्या नकाशावर आणतात याविषयी उत्सुकता आहे. अमरनाथ यात्रा गुंडाळली हा टीकेचा विषय आहे, पण कधी कधी चार पावले पुढे टाकण्यासाठी एक पाऊल मागे घेणे सोयीचे ठरते. कश्मीरात नक्की काय होणार ते मोदी व शहाच सांगू शकतील असं शिवसेनेने सांगितले आहे.
सामना संपादकीयमधील महत्वाचे मुद्दे
- दहशतवादी हल्ल्याच्या भीतीने मोदी सरकारने अमरनाथ यात्रा मध्येच थांबवली आहे. यात्रेसाठी पोहोचलेल्या हजारो हिंदू यात्रेकरूंनी परत फिरावे असे आदेश सरकारतर्फे देण्यात आले. आपल्याच देशाच्या भूमीवरून आपल्याच नागरिकांना परत फिरण्याचे हे आदेश आहेत. असे आदेश का दिले गेले हे येणारा काळच सांगू शकेल.
- गेल्या पंचवीस वर्षांचा इतिहास असे सांगतो की, जेव्हा जेव्हा गृहमंत्री कश्मीरात पोहोचले त्या त्यावेळी अतिरेकी व फुटीरतावाद्यांनी बंद पुकारून गृहमंत्र्यांचे स्वागत केले. अमित शहा गृहमंत्री म्हणून श्रीनगरात गेले तेव्हा असा बंद वगैरे पुकारला गेला नाही. हे आशादायक लक्षण होते.
- शहा यांच्या आगमनाच्या वेळी अतिरेक्यांनी शेपट्या घातल्याचेच हे लक्षण होते, पण आता त्याच अतिरेक्यांच्या भीतीपोटी अमरनाथ यात्रा गुंडाळण्याची वेळ का यावी?
- यात्रेच्या मार्गावर दहशतवादी छावणीचा शोध लागला. काही अतिरेकी पकडले गेले असून त्यांच्याकडून मोठय़ा प्रमाणावर शस्त्रसाठा, दारूगोळा पकडला गेला. म्हणजे अतिरेक्यांना अमरनाथ यात्रेकरूंवर हल्ला करायचा होता. सरकारने यात्रेकरूंचे प्राण वाचवले असले तरी दहशतवाद्यांचे शेपूट वळवळत आहे व नागाचा फणा फूत्कार सोडत आहे हे स्पष्ट झाले.
- केंद्रात आता काँग्रेसचे किंवा हिंदूविरोधी सरकार नाही. दहशतवाद्यांचा बोटचेपेपणा करणारे सरकार तर अजिबात नाही. आज काँग्रेसचे दुबळे सरकार केंद्रात असते व अमरनाथ यात्रा गुंडाळून भाविकांना परत बोलविण्याची वेळ आली असती तर हिंदुत्ववाद्यांच्या दृष्टीने ती सरकारची नामुष्कीच ठरली असती, पण आता तसे म्हणता येणार नाही.
- अमरनाथ यात्रेपाठोपाठ सरकारने किश्तवाडमधील चंडीमातेची माछील यात्राही सुरक्षेच्या कारणास्तव गुंडाळली आहे. हे सगळे आलबेल असल्याचे लक्षण नाही. कश्मीरातून दहशतवादाचे उच्चाटन करण्यासाठी सरकार शर्थ करीत आहे हे नक्कीच!
- कश्मीरात वेगाने घडामोडी घडताना दिसत आहेत व सरकार नक्की कोणती पावले उचलणार आहे याबाबत कमालीची गोपनीयता आहे.
- गेल्या आठवडय़ात कश्मीरात 10 हजार जादा सैनिकांची कुमक पाठविण्यात आली. आता पुन्हा 28 हजार जवान पाठवून त्यांना वेगवेगळय़ा भागात तैनात केले. दहशतवादविरोधी कारवाईसाठी अत्यंत कठोर पावले उचलण्यासाठी ही तयारी असेल तर सरकारने त्यासाठी बेशक पुढे जायला हवे.
- काश्मीरचा प्रश्न आता चर्चा किंवा संवादाने सुटेल या भ्रमातून बाहेर पडायला हवे. कश्मीरचा प्रश्न आता सैनिकी कारवाईनेच सुटेल व ती वेळ आता आली आहे. गृहमंत्री शहा अशा कारवाईची तयारी करीत असतील तर देश त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहील.
- मेहबुबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला व इतर राजकीय पुढाऱयांना प्रश्न पडला आहे की, कश्मीरात इतके सैन्य का पाठवले आहे? या लोकांना काय वाटायचे ते वाटू द्या, पण गृहमंत्र्यांना जे वाटते ते त्यांनी आता घडवायला हवे.
- मेहबुबा मुफ्ती यांनी अशी धमकी दिली आहे की, ‘35-ए’ कलमास हात लावणाऱयांचे हात जाळून टाकू. काश्मिरी जनतेने बलिदानास तयार राहावे अशी चिथावणीची आणि बंडाळीची भाषा करून देशाला आव्हान दिले आहे. गृहमंत्र्यांनी हे अजिबात सहन करू नये. ही भाषा दहशतवाद्याची आहे.
- गृहमंत्र्यांनी दहशतवादविरोधी कायदा कठोर केला व संसदेची त्यास मंजुरी मिळवली. या नव्या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीसही अतिरेकी म्हणून घोषित करून त्यास अटक केली जाऊ शकते. या कायद्यानुसार मेहबुबा मुफ्ती यांना आतंकवादी घोषित करून तुरुंगात पाठवायला हवे. नाहीतर कश्मीरात दंगेधोपे घडवण्याचे त्यांचे कारस्थान यशस्वी होईल.