लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : केंद्राच्या कृषी कायद्यांमध्ये जुजबी बदल करून हे कायदे महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारने तीन विधेयके सादर केली आहेत. राज्य सरकारने सुरू केलेली ही शेतकरीविरोधी संशयास्पद घाई तातडीने थांबवावी; अन्यथा दिल्ली आंदोलनाच्या धर्तीवर मुंबईच्या सीमा रोखत आरपार आंदोलन सुरू केले जाईल, असा इशारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने दिला आहे.
शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडत, शेतीचे संपूर्ण क्षेत्र कॉर्पोरेट कंपन्यांना नफा कमविण्यासाठी आंदण देण्याच्या मुख्य उद्देशाने केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे आणले आहेत. केंद्राच्या या कायद्यांमुळे शेतकरी संकटात सापडणार आहेत, शिवाय देशवासीयांची अन्नसुरक्षाही संकटात येणार आहे. संयुक्त किसान मोर्चा व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने ही बाब लक्षात घेऊनच कायद्यांच्या कलमांमध्ये बदल करून हे कायदे मान्य करण्यास ठाम नकार दिला आहे.
कलमांमध्ये बदल नको, कॉर्पोरेटधार्जिणे, शेतकरीविरोधी व जनताविरोधी कायदे ‘संपूर्णपणे’ रद्द करा, या मागणीवर आंदोलक ठाम आहेत. किरकोळ बदलांसह राज्य सरकारांमार्फत हे विवादित कायदे मागील दाराने रेटण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. महाराष्ट्रात हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास इतर राज्यांमध्येही याची पुनरावृत्ती करत आपला मूळ उद्देश साध्य करण्याचा कावा केंद्र सरकारने आखला आहे. केंद्र सरकार व शेतकरी श्रमिक विरोधी शक्तींच्या या काव्याला सहकार्य करण्याची भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घेऊ नये. विधानसभेत मांडण्यात आलेली विधेयके मागे घ्यावीत. तसेच, केंद्र सरकारने विवादित कृषी कायदे रद्द करावेत. शेतीमालाला दीडपट आधारभाव मिळावा यासाठी कायदा करावा, असे ठराव महाविकास आघाडी सरकारने आगामी अधिवेशनात करावेत, असे आवाहन किसान संघर्ष समितीने केले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने असे केले नाही, तर मग केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारच्या विरोधातही आंदोलनाची आघाडी उघडावी लागेल. प्रसंगी दिल्लीप्रमाणेच मुंबईच्या सीमा रोखत आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीच्या महाराष्ट्र शाखेने दिला आहे.