...तर महापालिका निवडणूक घेणे अशक्य होईल; राज्य निवडणूक आयोगानं मांडली वस्तुस्थिती

निवडणूक आयुक्तांनी राज्य सरकारच्या काही अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी म्हणून नेमले आहे.

मुंबई : अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे राज्य सरकारचेच काही अधिकारी आयोगाचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्यात आले असले तरी प्रभाग सीमांकनाबाबत अंतिम निर्णय राज्य निवडणूक आयोगच घेईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.

नियमानुसार, निवडणुकीच्या सहा महिने आधीच सीमांकनाबाबत अधिसूचना काढणे आवश्यक आहे. मात्र, हा नियम पालिकेची हद्द वाढविणे किंवा कमी करण्याबाबत लागू होतो. पालिकेच्या हद्दीत असलेल्या प्रभागांच्या पुनर्रचनेसाठी लागू होत नाही, असा युक्तिवाद राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. सचिंद्र शेट्ये यांनी न्या. अमजद सय्यद व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठापुढे केला.
मुंबई महापालिकेच्या प्रस्तावित प्रभाग पुनर्रचनेसाठी नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यासंदर्भात पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या वैधतेला व आयुक्तांच्या अधिकाराला मनसेचे सागर देवरे व भाजपचे नितेश सिंग यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत शेट्ये यांनी निवडणूक आयोगाची भूमिका स्पष्ट केली.

ही अधिसूचना काढण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ते खोडून काढताना शेट्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक आयुक्तांनी राज्य सरकारच्या काही अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी म्हणून नेमले आहे. निवडणुकीसंदर्भातील सर्व कामांसाठी ते केवळ निवडणूक आयोगाकडून सूचना घेतील. राज्य सरकारचा काहीही संबंध नसेल.
सद्यस्थितीत आयोगासाठी मंजूर केलेली पदे ८२ असून केवळ ५२ पदेच भरलेली आहेत. कमी मनुष्यबळात निवडणुकीची कामे करणे अशक्य आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना आयोग मर्यादित अधिकार देऊन आपले प्रतिनिधी म्हणून काम करून घेते, असा युक्तिवाद शेट्ये यांनी केला.

हरकती व सूचना स्वीकारण्यासाठी १४ फेब्रुवारी अंतिम मुदत होती. या कालावधीत ८६० हरकती व सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यावर वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक २२ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेतील आणि १ मार्च रोजी आयोगाकडे अहवाल सादर करतील, अशी माहिती शेट्ये यांनी न्यायालयाला दिली. युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने या याचिकेवर गुरुवारी निकाल देऊ, असे म्हटले.