"...तर महाराष्ट्रालाही तुमच्या बोलवत्या बापाचा शोध घ्यावा लागेल", भाजपा आणि केंद्राला इशारा

kanjurmarg metro car shed : आरेचे जंगल जसे कुणाच्या मालकीचे नाही. तसे कांजूरमार्गच्या जमिनीलाही बाप नाही. ही महाराष्ट्राच्या जनतेची संपत्ती आहे.

ठळक मुद्देकांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड झाल्याने केंद्र सरकारवर आकाश कोसळणार नाहीमिठाचे आयुक्त हे केंद्राचे नोकर आहेत. त्यामुळे कदाचित मीठ आयुक्तांना महाराष्ट्राचे मीठ अळणी लागत असेलआरेचे जंगल ठाकरे सरकारने वाचवले, याचे कौतुक राहिले बाजूला. कांजूरची कारशेड रोखण्याचे उपदव्याप सुरू झाले आहेत

मुंबई - मुंबईमेट्रोसाठी कांजूरमार्ग येथे नियोजित करण्यात आलेल्या मेट्रो कारशेड प्रकल्पावरून राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना कमालीची आक्रमक झालेली आहे. दरम्यान, कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडला विरोध करणाऱ्या भाजपावर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनामधून घणाघाती टीका करण्यात आली आहे. आरेचे जंगल जसे कुणाच्या मालकीचे नाही. तसे कांजूरमार्गच्या जमिनीलाही बाप नाही. ही महाराष्ट्राच्या जनतेची संपत्ती आहे. केंद्राचे कुणी उपटसुंभ बाप अचानक उपटले आणि जमिनीचा मालक असल्याचे बोलू लागले तर महाराष्ट्रालाही तुमच्या बोलवत्या बापाचा शोध घ्यावा लागेल, असा रोखठोक इशारा शिवसेनेने केंद्र सरकार आणि भाजपाला दिला आहे.

या अग्रलेखात म्हटले आहे की, मुंबईच्या विकासात खोडा घालण्याची एकही संधी विरोधक सोडत नाहीत. या सगळ्यात मुंबईचेच पर्यायाने महाराष्ट्राचे नुकसान होत आहे. याचे भान सरकारविरोधक का ठेवत नाहीत? मुंबई मेट्रोची कारशेड आरेच्या जंगलातून कांजूरमार्गच्या ओसाड जागेवर हलवली. तिथे कामही सुरू झाले. मात्र ती जागा राज्य सरकारची नाही तर केंद्राची आहे, असा वाद त्यावर भाजपा पुढाऱ्यांनी सुरू केला. बरं, केंद्राची जागा आहे, असं एकवेळ मान्य करू, मग हे केंद्र सरकार पाकिस्तान किंवा बांगलादेशचं नाही ना, ते आपलेच आहे. मग चांगल्या कामात केंद्राचे मांजर आडवे का जात आहे. असे मांजर गुजरात वगैरे भाजपाशासित राज्यात आडवे जाताना दिसत नाही. पण महाराष्ट्रात खोडा घालायचाच असे ठरलेले आहे. आता कुणीतरी उच्च न्यायालयात गेले आणि न्यायालयानेही जमीन हस्तांतरणाचा आदेश मागे घ्यायचे फर्मान सोडले आहे. त्या जागेसंदर्भात सर्व पक्षकारांची सुनावणी घ्यावी आणि नव्याने आदेश काढावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

एरवी न्यायालये पर्यावरणाची चळवळ चालवणाऱ्यांच्या मागे उभी राहतात. अनेक मोठमोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांना पर्यावरणाच्या नावाखाली न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. इथे तर पर्यावरण रक्षणासाठी सरकार स्वत:हून पुढे सरसावली आहेत. एक भूमिका स्पष्ट आहे. आरेचे जंगल कुणाच्या मालकीचे नाही, तसे कांजूरमार्गच्या जमिनीलाही बाप नाही. ही महाराष्ट्राच्या जनतेची संपत्ती आहे. केंद्राचे कुणी उपटसुंभ बाप अचानक उपटले आणि जमिनीचा मालक असल्याचे बोलू लागले तर महाराष्ट्रालाही तुमच्या बोलवत्या बापाचा शोध घ्यावा लागेल. कांजूरची जमीन ही केंद्राच्या अखत्यारीतील मीठ आयुक्तांची आहे, असा दावा केला आहे. म्हणून तुम्ही तिथे मिठाचा सत्याग्रह करणार आहात का? असा सवाल या अग्रलेखातून विचारला आहे.

दिल्लीत बसलेले मीठ आयुक्त म्हणतात की, मुंबईतल्या कांजूरमार्गची जागा आमचीच आहे. तुमची म्हणजे कोणाची? ही जागा तुम्ही दिल्लीतून टपालाने किंवा कुरिअरने मुंबईस पाठवलीत काय? ही जागा महाराष्ट्राचीच. केंद्राने ती मिठाच्या उत्पादनासाठी थोडीफार घेतली. आता मोदी सरकारने आत्मनिर्भर होण्याचा मंत्र दिला आहे. तेव्हा ज्याचे त्याला परत द्या आणि आत्मनिर्भर व्हा. दुसरे असे की, दिल्लीच्या मिठाची महाराष्ट्राला गरज नाही. नाहीतरी जेवणात आणि शरीरात मिठाची मात्रा कमीच असावी, असे भाजपाचे राजवैद्य रामदेवबाबांचे सल्ले आहेत. त्यामुळे कांजूरच्या जमिनीवर मिठाचे उत्पादन करण्याची गरज नाही, असा टोलाही या अग्रलेखातून लगावला आहे.

कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड झाल्याने केंद्र सरकारवर आकाश कोसळणार नाही. मिठाचे आयुक्त हे केंद्राचे नोकर आहेत. त्यामुळे कदाचित मीठ आयुक्तांना महाराष्ट्राचे मीठ अळणी लागत असेल. आरेचे जंगल ठाकरे सरकारने वाचवले, याचे कौतुक राहिले बाजूला. कांजूरची कारशेड रोखण्याचे उपदव्याप सुरू झाले आहेत. कोणी कितीही उपदव्याप करा. बुलेट ट्रेनला मागे टाकून कांजूरची मेट्रो कारशेड पुढे जाईल. राजकीय मिठाचा सत्याग्रह कारशेड रोखू शकणार नाही, असा इशाराही शिवसेनेने दिला आहे.