खासगीकरण, विभाजन, फ्रँचाईजविरोधात वीज कामगारांचा एल्गार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महावितरणचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न झाल्यास महाराष्ट्र अंधारात गेल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने दिला आहे. ६ जून २००५ रोजी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे विभाजन करून ज्या तीन कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या; त्यामुळे महाराष्ट्राचा व जनतेचा फायदा होण्याऐवजी भरमसाट आर्थिक भार आणि खर्चात भर पडली आहे. या विभाजनामुळे वीज कंपन्यांवर कर्जाचा बोजा वाढला असून, एकसंध विद्युत मंडळाचे विभाजन केल्याने कोट्यवधींचा तोटा झाला आहे, असे फेडरेशनचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकार देशातील ऊर्जाक्षेत्राचा संपूर्ण ताबा खासगी भांडवलदार व त्यांच्या कंपन्यांना देण्यासाठी आग्रही आहे. खासगीकरणाचा डाव रचला जात आहे. त्या उद्देशाने केंद्र सरकार वीज कायदा २००३ मध्ये संशोधन करून नवीन वीज कायदा २०२१ संसदेत पारित करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. यापूर्वीदेखील २०१४, २०१८ आणि २०२० साली खासगीकरणाचा प्रयत्न झाला होता. मात्र आंदोलनाद्वारे खासगीकरणाचा डाव उधळून लावण्यात आला. आता केंद्र सरकारच्या दबावाखाली राज्य सरकारने जर महावितरण कंपनीचे पुन्हा पाच ते सहा कंपन्यांत विभाजन करण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्राच्या वीज उद्योगातील कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी राज्यव्यापी आंदोलन हाती घेतील, अशी माहिती महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कॉ. कृष्णा भोयर यांनी दिली.
महाराष्ट्र सरकारच्या वीज कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांसंबंधातील विरोधी धोरणामुळे १९६७ साली महाराष्ट्रातील ४३ दिवसांच्या संपामुळे महाराष्ट्रातील ९० प्रदेश अंधारात होते. याकडेदेखील संघटनेने लक्ष वेधले आहे. १९६७ साली वरिष्ठ अभियंते आणि अधिकारी कामावर होते; तर ९० टक्के कर्मचारी संपावर होते. २०२१ मध्ये तर कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी वर्गाच्या सर्व संघटना खासगीकरण, विभाजन आणि फ्रँचाईजविरोधात एकवटल्या आहेत.