...तर विवाह रद्दबातल ठरू शकत नाही - उच्च न्यायालय

: विवाहावेळी मुलगी अल्पवयीन असेल आणि सज्ञान झाल्यानंतर तिने पतीबरोबर राहण्यास संमती दिली, तर तो विवाह रद्दबातल ठरू शकत नाही

मुंबई : विवाहावेळी मुलगी अल्पवयीन असेल आणि सज्ञान झाल्यानंतर तिने पतीबरोबर राहण्यास संमती दिली, तर तो विवाह रद्दबातल ठरू शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने ५६ वर्षीय वकिलावर एका अल्पवयीन मुलीबरोबर विवाह केल्याप्रकरणी नोंदविलेला गुन्हा रद्द करताना म्हटले.छप्पन वर्षांच्या वकिलाने त्याच्या पहिल्या पत्नीचा २०१४ मध्ये मृत्यू झाल्यानंतर २०१५ मध्ये एका १४ वर्षीय मुलीशी विवाह केला. त्यानंतर १३ फेब्रुवारी २०१७ मध्ये दुसऱ्या पत्नीने वकील पतीविरोधात काळाचौकी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. तिच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी तिच्या आजी व आजोबांवर बालविवाह प्रतिबंध कायदा कलम ९, १०, ११ अंतर्गत गुन्हा नोंदविला. पोलिसांनी पतीला व मुलीच्या आजी-आजोबांना ताब्यात घेतले. पती १० महिने तर आजी-आजोबा एक महिना न्यायालयीन कोठडीत होते. त्यानंतर त्यांची जामिनावर सुटका झाली.दरम्यान, हे प्रकरण सामंजस्याने मिटविण्यात आले. त्यानंतर पत्नी १८ वर्षांची झाल्यावर वकिलाने आपल्यावरील गुन्हा रद्द करावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान त्याची पत्नीही न्यायालयात उपस्थित होती.आरोपी याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे याच्या खंडपीठापुढे युक्तिवाद केला. बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसारच आता हा विवाह रद्दबातल ठरू शकत नाही. कारण पत्नी पतीबरोबर राहण्यास तयार झाली आहे आणि ते दोघांच्याही हिताचे आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यावरील गुन्हा रद्द करावा, अशी विनंती मुंदरगी यांनी न्यायालयाला केली.त्यावर सरकारी वकिलांनी आक्षेप घेत याचिकाकर्त्यावर नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. याचिकाकर्त्यावरील गुन्हा रद्द केल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर मुंदरगी यांनी याचिकाकर्त्याच्या पत्नीने ३० एप्रिल २०१९ रोजी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. ‘पतीबरोबर झालेला वाद मिटला असून त्याच्यावरील गुन्हा रद्द करण्यास आपली हरकत नाही,’ असे पत्नीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्याशिवाय हे प्रकरण एवढे गंभीर असेल, याची कल्पना आपल्याला नव्हती. पण आता ती पतीबरोबर राहायला तयार असल्याचे तिने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले.‘आम्हाला प्रतिवादी क्र. २ (पत्नी)च्या हिताची काळजी आहे. विवाहाच्या वेळी ती अल्पवयीन होती, हे खरे आहे. मात्र, आता ती १८ वर्षांची असून तिने पतीबरोबर राहण्यास सहमती दर्शविली आहे. याचिकाकर्त्याने तिच्याबरोबर कायदेशीर विवाह केला आहे. मात्र, अल्पवयीन मुलीबरोबर विवाह केला असल्याने तो रद्दबातल ठरू शकला असता. परंतु, सज्ञान झाल्यावर पत्नीने याचिकाकर्त्याबरोबर राहण्यास तयारी दर्शविल्याने हा विवाह रद्द करू शकत नाही. ही केस अशीच सुरू राहिली, तर त्याचा परिणाम प्रतिवादी क्र. २ वर होईल. विवाह झाल्याने समाजातील अन्य कोणीही तिचा पत्नी म्हणून स्वीकार करणार नाही. त्यामुळे तिचे भविष्य सुरक्षित करणे, हे महत्त्वाचे आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.त्यावर मुंदरगी यांनी याचिकाकर्त्याकडून सूचना घेत न्यायालयाला सांगितले की, याचिकाकर्त्याने यापूर्वीच सहा एकर जागा पत्नीच्या नावावर केली आहे. येत्या तीन महिन्यांत आणखी पाच एकर जागा तिच्या नावावर करण्यात येईल. त्याशिवाय साडेसात लाख रुपये पत्नीच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत. न्यायालयाने त्यांचे हे म्हणणे मान्य करत याचिकाकर्त्यावरील कारवाईला स्थगिती दिली.‘हा आदेश पायंडा ठरणार नाही’पुढील सुनावणी १९ आॅगस्ट रोजी ठेवत याचिकाकर्त्याने दिलेल्या आश्वासनानुसार पत्नीच्या नावे पाच एकर जागा केली की नाही, यासंबंधीची कागदपत्रे न्यायालयात सादर करावी लागतील. मात्र, हा आदेश केवळ याच केससाठी लागू होतो. हा आदेश पायंडा ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.