...तर मुंबई अंधारात गेलीच नसती

महापारेषण; वीजवाहिन्यांच्या दुरुस्तीसाठी वेळेत परवानगी न मिळाल्याचा परिणाम

मुंबई : महापारेषणने पडघ्याची एक वीजवाहिनी देखभाल-दुरुस्तीसाठी काढली होती. १० ऑक्टोबरला दुरुस्तीची परवानगी मागितली. मात्र महापारेषला एसएलडीसीकडून त्यानंतर दोन दिवसांनी म्हणजे १२ आॅक्टोबरला सकाळी परवानगी मिळाली. त्यानंतर सकाळी ९ पर्यंत येथील कामे होणे अपेक्षित होते. मात्र ते वेळेत झाले नाही. परिणामी, वेळ वाढवून मागितली. याचदरम्यान दुसरे सर्किट १० वाजता बंद पडले; त्यामुळे १० वाजून २० मिनिटांनी दुरुस्तीसाठी काढलेली वाहिनी दुरुस्ती न करताच सुरू करावी लागली. दुरुस्तीसाठी परवानगी मागितली होती त्याच दिवशी मिळाली असती तर वीजपुरवठा खंडित झालाच नसता, असे महापारेषणचे म्हणणे आहे.

मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईचा वीजपुरवठा १२ आॅक्टोबर रोजी सकाळी १० वाजता खंडित झाला होता. या प्रकरणाबाबत बुधवारी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने आॅनलाइन सुनावणी घेतली. या वेळी महापारेषण, टाटा, अदानीसारख्या वीज कंपन्यांनी आपआपले म्हणणे मांडले.

कळवा वाहिनी बंद पडल्यानंतर खारघरवर लोड आला. खारघरवर लोड वाढला तेव्हा खारघर-तळेगाव वाहिनी बंद केली. त्यामुळे मुंबईचा वीजपुरवठा बंद पडला. परिणामी, ही लाइन (वाहिनी) बंद करण्याची गरज होती का? असा मुद्दा या वेळी उपस्थित करण्यात आला. अशा प्रकरणांत ग्राहकांची प्राथमिकता ठरविणे गरजेचे आहे. अर्थात अत्यावश्यक सेवांना सेवा देणे आवश्यक असते. रेल्वे किंवा रुग्णालयांचा वीजपुरवठा खंडित होता कामा नये, याकडे लक्ष द्यायला हवे. मात्र प्राथमिकता पाळली गेली नाही; हा मुद्दाही सुनावणीवेळी मांडण्यात आला.