...तर मुंबईचे व्यावसायिक अस्तित्व धोक्यात येईल

देशातील अन्य महानगरांच्या तुलनेत अटी जाचक : प्रख्यात आर्किटेक्ट आणि विकासकांचा सूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दिल्ली, बंगळूरु, हैदराबाद, गुरुग्राम या शहरांमध्ये व्यावसायिक बांधकामांसाठी घसघशीत सवलती दिल्या जात आहेत. तर, मुंबई दिवसागणिक महागडी होत आहे. नवनव्या नियमावलीमुळे बांधकामांचा खर्च प्रचंड वाढतोय. व्यावसायिक आस्थापनांचे भाडेसुद्धा गगनाला भिडले आहे. नव्या नियमावलीने इमारतींच्या सौंदर्याचा गळाही घोटला आहे. ही परिस्थिती बदलली नाही तर मुंबई शहराचे व्यावसायिक अस्तित्व धोक्यात येईल, असा सूर प्रख्यात आर्किटेक्ट आणि विकासकांनी सोमवारी एका वेबिनारमध्ये लावला.
बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या नरेडकोने राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री यांच्यासमोर आपली गाºहाणी मांडण्यासाठी आयोजित केलेल्या एका बेबिनारमध्ये ही भीती व्यक्त करण्यात आली. मुंबईत बांधकामांवर आकारल्या जाणाऱ्या प्रिमियमचा दर दिल्लीपेक्षा ३४ (व्यावसायिक) ते १३ (निवासी) टक्के जास्त आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतल्या अजब अटींमुळे आता पवईसारख्या देखण्या आणि शहराची शान वाढविणाºया इमारती उभ्या करता येत नाहीत. व्यावसायिक आणि शहर मात्र त्यात भरडले जात असल्याचे मत प्रख्यात आर्किटेक्ट हाफिज काँन्ट्रॅक्टर यांनी व्यक्त केले. बांधकाम व्यावसायिक ही दुभती गाय आहे. बीकेसीत प्रति चौरस फूट जागेसाठी ६०० रुपये भाडे मोजावे लागते. गांधीनगरला तोच दर ६० रुपये आहे. ही वाढणारी तफावत मुंबईला परवडणारी नाही. ती तर्कसंगत असायला हवी, असे मत टाटा हाऊसिंगच्या संजय दत्त यांनी व्यक्त केले. बांधकाम खर्चापैकी ३३ ते ४७ टक्के खर्च प्रिमियमपोटी होत आहे. अशा परिस्थितीत शहरांत बांधकाम करणे अवघड होईल, असे मत मनोज डूबल यांनी मांडले. तर, इज आॅफ डूइंग बिझनेसमध्ये मुंबईची रँकिंग १८८ वरून २७ क्रमांकावर आली असली तरी ती कागदावरच असल्याचा आक्षेपही यावेळी नोंदविण्यात आला.

अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी
बांधकाम पूर्ण करण्यात अपयश आल्यास विकासकांवर कारवाई होते. मात्र, विकास प्रस्ताव रोखून ठेवणाºया अधिकाºयांवर कोणताही अंकुश नाही. त्यांची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई व्हायला हवी, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.

मुंबईला गतवैभव प्राप्त होईल
बांधकाम व्यावसायिक जगला तरच या शहरांतील गोरगरीब मजूर जगेल. पुढल्या दोन वर्षांसाठी विकासकांना हव्या असलेल्या विविध सवलती देण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार त्यासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे विकासकांनी निश्चिंत राहावे. मुंबईला नक्कीच गतवैभव प्राप्त होईल.
- जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री