...तर विजेचे दर ठरविण्याचे अधिकार केंद्राकडे जाणार

मुंबई : देशातील १३ राज्यांनी, अनेक केंद्र शासित प्रदेश तसेच ५०० वर संस्थांच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित विद्युत कायदा - २०२१ यास विरोध केला आहे. हा कायदा पास झाला तर राज्य सरकारच्या अधिकारावर गदा येणार असून, विजेचे दर ठरविण्यापासून सर्व अधिकार हे केंद्र सरकारकडे जातील, असे कॉ. मोहन शर्मा यांनी सांगितले.

कॉ. मोहन शर्मा, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाॕॅईज व नॅशनल को - ऑडिनेशन कमिटी एम्प्लाॕॅईज अॕॅण्ड इंजिनिअर्स यांच्या प्रमुख उपस्थित वीज कामगार, अभियंते संयुक्त कृती समिती व वीजक्षेत्र बचाव संयुक्त कृती समिती तसेच इतर स्वतंत्र सघंटना यांची ऑनलाईन बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते. मोहन शर्मा म्हणाले, हा कायदा पास झाला तर देशातील शेतकरी, पाॕॅवरलूम, मागासवर्गीय इतर वीज ग्राहक यांना देण्यात येणारी सबसिडी बंद करण्यात येणार आहे. सरकारच्या मालकीच्या वीज कंपन्या खासगी भाडंवलदारांना कवडीमोल भावाने विकण्यात येणार आहेत.

२००३ च्या विद्युत कायद्याने तयार केलेल्या देशभरातील खासगी फ्रेंचाइसी फेल गेलेल्या असताना परत हा कायदा कुणाच्या फायद्यासाठी तयार करण्यात येत आहे. सरकारच्या मालकीच्या निर्मिती, पारेषण व वितरण कंपन्या या खासगी भाडंवलदारांना विकण्याचे केंद्र सरकारचे हे षडयंत्र आहे. वीज उद्योगात काम करणारे १५ लाखांच्या वर कामगार, अभियंते व अधिकारी तसेच लाखो कंत्राटी कामगार याना देशोधडीला लावणारे केंद्र सरकारचे हे षडंयत्र आहे. या विरोधात सर्व संघटनांनी एकत्र लढा उभारावा, असेही कॉ. मोहन शर्मा म्हणाले.

महाराष्ट्रातील तिन्ही वीज कंपन्यांतील २४ संघटनांनी केंद्र सरकारच्या खासगीकरण धोरणाविरोधात एकजूट केली असून, देशातील १५ लाख आणि महाराष्ट्रातील तिन्ही वीज कंपन्यांतील ८६ हजार वीज कामगार, अभियंते व अधिकारी व कंत्राटी कामगार हे नॕॅशनल को - ऑर्डिनेशन कमिटी एम्प्लाॕॅईज अँड इंजिनिअर्सनी जाहीर केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सुधारित विद्युत कायदा - २०२१ च्या विरोधात १० ऑगस्ट रोजी संपात सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाॕॅईजचे राष्ट्रीय सचिव कॉ. कृष्णा भोयर यांनी दिली.