... तर लोया मृत्यूप्रकरणाची फाईल Re-open, ठाकरे सरकारच्या गृहमंत्र्यांचे संकेत

सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांच्या मृत्यूशी संबंधित सर्व कागदपत्रे

मुंबई - नागपूरमधील जस्टीस लोया मृत्यूप्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याचे संकेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले आहेत. जर ठोस पुरावे असतील अन् कुणी तशी तक्रार केल्या, राज्य सरकार न्यायाशीध ब्रिजगोपाल हरीकिशन लोया मृत्यूप्रकरणाचं रि-इन्व्हेस्टीगेशन करू शकते, असे देशमुख यांनी सांगितले. इंडियन एक्सप्रेसने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. 

सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांच्या मृत्यूशी संबंधित सर्व कागदपत्रे 10 वर्षापर्यंत सुरक्षित ठेवण्यात यावी या विनंतीसह दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली आहे. मात्र, गरज भासल्यास किंवा तशी तक्रार केल्यास ठाकरे सरकार या प्रकरणाची फाईल पुन्हा उघडेल, असे संकेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले आहेत. तसेच, कॅबिनेट कामगार मंत्री नबाव मलिक यांनीही याबाबत विधान केले आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही, ठोस पुराव्यानिशी कुणी तक्रार दाखल केली तर याप्रकरणाच्या चौकशीची गरज असल्याचे म्हटले होते, तेच गृहमंत्र्यांनी म्हटल्याचे नवाब यांनी सांगितले. 
दरम्यान, मागणी असेल आणि गरज असेल तरच लोया प्रकरणाची चौकशी करावी, असे पवार यांनी म्हटलं होतं.

जस्टीस लोया प्रकरणाबाबत मला जास्त माहिती नाही, मी केवळ वर्तमानपत्रात काही लेख वाचले आहेत. हे लेख वाचल्यानंतर, या प्रकरणाची मूळापर्यंत जाऊन चौकशी केली पाहिजे अशी भावना महाराष्ट्रात अनेक लोकांची आहे. माझ्याजवळ यासंदर्भात डिटेल्स माहिती नाही. पण, मागणी होत असेल तर सरकारने याबाबत विचार केला पाहिजे. या चौकशीची मागणी करणारे कुठल्या आधारे मागणी करत आहेत. यामध्ये काय तथ्य आहे, याची चौकशी केली पाहिजे. जर काही आढळलं तर रिइन्व्हेस्टीगेशन करायला पाहिजे. मात्र, काहीच नसेल तर एखाद्याविरुद्ध आरोप लावण्यासाठी असं करणंही चुकीचं आहे, असं मत पवार यांनी यापूर्वी व्यक्त केलं होतं. दरम्यान, राज्यात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वा महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन करण्यात आलं आहे. त्यामध्ये गृहमंत्रालय राष्ट्रवादीकडे आहे.  त्यामुळे, सरकारकडून जस्टीस लोया प्रकरणाची फाईल पुन्हा उघडण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्या. लोया यांच्याकडे सोहराबुद्दीन चकमक खटल्याची जबाबदारी होती. त्यावरून त्यांना सतत धमक्या दिल्या जात होत्या. तसेच, त्यातूनच मार्च-2015 मध्ये एका गुप्त बैठकीत त्यांना रेडिओअ‍ॅक्टिव्ह आयसोटोप विष देण्याचा कट रचण्यात आला होता, असा खळबळजनक आरोप करत याप्रकरणाच्या चौकशीची मागणी अॅड. सतिश उके यांनी याचिकेद्वारी केली होती.