मुंबई - नागपूरमधील जस्टीस लोया मृत्यूप्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याचे संकेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले आहेत. जर ठोस पुरावे असतील अन् कुणी तशी तक्रार केल्या, राज्य सरकार न्यायाशीध ब्रिजगोपाल हरीकिशन लोया मृत्यूप्रकरणाचं रि-इन्व्हेस्टीगेशन करू शकते, असे देशमुख यांनी सांगितले. इंडियन एक्सप्रेसने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांच्या मृत्यूशी संबंधित सर्व कागदपत्रे 10 वर्षापर्यंत सुरक्षित ठेवण्यात यावी या विनंतीसह दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली आहे. मात्र, गरज भासल्यास किंवा तशी तक्रार केल्यास ठाकरे सरकार या प्रकरणाची फाईल पुन्हा उघडेल, असे संकेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले आहेत. तसेच, कॅबिनेट कामगार मंत्री नबाव मलिक यांनीही याबाबत विधान केले आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही, ठोस पुराव्यानिशी कुणी तक्रार दाखल केली तर याप्रकरणाच्या चौकशीची गरज असल्याचे म्हटले होते, तेच गृहमंत्र्यांनी म्हटल्याचे नवाब यांनी सांगितले. दरम्यान, मागणी असेल आणि गरज असेल तरच लोया प्रकरणाची चौकशी करावी, असे पवार यांनी म्हटलं होतं.
दरम्यान, सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्या. लोया यांच्याकडे सोहराबुद्दीन चकमक खटल्याची जबाबदारी होती. त्यावरून त्यांना सतत धमक्या दिल्या जात होत्या. तसेच, त्यातूनच मार्च-2015 मध्ये एका गुप्त बैठकीत त्यांना रेडिओअ‍ॅक्टिव्ह आयसोटोप विष देण्याचा कट रचण्यात आला होता, असा खळबळजनक आरोप करत याप्रकरणाच्या चौकशीची मागणी अॅड. सतिश उके यांनी याचिकेद्वारी केली होती.